📚 72825 शिक्षक भर्ती: 14 साल बाद भी 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार

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📚 72825 शिक्षक भर्ती: 14 साल बाद भी 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू हुए 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी 10 हजार से अधिक योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति की आस लगाए बैठे हैं।
यह वही भर्ती है, जिसने हजारों युवाओं को नौकरी के बजाय अदालतों के चक्कर कटवाए। 😔

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🗓️ 2011 से 2017 तक चला लंबा कानूनी संघर्ष

• 📌 30 नवंबर 2011 को भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ
• इसके बाद भर्ती प्रक्रिया लंबे कानूनी विवाद में फंसती चली गई
• अंततः 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 66655 नियुक्तियों को सुरक्षित कर दिया

👉 लेकिन हैरानी की बात यह रही कि
कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले हजारों अभ्यर्थी इसके बावजूद नियुक्ति से वंचित रह गए।

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⚖️ अवमानना याचिकाओं का रास्ता

नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने
👉 सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिकाएं दाखिल कीं।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि
✔️ ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाए

जो अभ्यर्थी पहले याचिका नहीं कर सके थे,
👉 उन्हें 16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने का मौका दिया गया।

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📈 14 हजार ने जुड़वाए नाम, फिर भी 10 हजार से अधिक बाहर

• 🔹 25 जुलाई 2017 से पहले के याचिकाकर्ता और
• 🔹 वर्तमान अवमानना याचिका में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या
  👉 करीब एक हजार थी

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद
📌 एक सप्ताह के भीतर लगभग 14 हजार अभ्यर्थियों ने याचिकाओं में नाम जुड़वाए

⚠️ इसके बावजूद,
कुछ नाम दो-तीन बार जुड़ने के बाद भी,
👉 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं
जो कटऑफ से ज्यादा अंक लाने के बावजूद
❌ आज तक नियुक्ति से वंचित हैं।

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⏰ अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026

इस बहुप्रतीक्षित मामले में
📅 अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026
🕑 दोपहर 2 बजे
सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित है।

अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि
👉 इस बार कोर्ट से स्पष्ट और अंतिम समाधान निकलेगा।

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✍️ सरकारी कलम की स्पष्ट राय

सरकारी कलम का मानना है कि —

कटऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद नियुक्ति न देना न सिर्फ अन्याय है, बल्कि संविधान के समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है।

✔️ 14 साल का इंतजार
✔️ मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान
✔️ और आज भी अनिश्चित भविष्य

यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रणाली दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

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📢 सरकारी कलम की मांग

सरकारी कलम सरकार और संबंधित विभागों से मांग करता है कि —

• 🔹 सभी योग्य और सफल अभ्यर्थियों की समायोजित नियुक्ति की जाए
• 🔹 कोर्ट के फैसलों का मानवीय दृष्टिकोण से पालन हो
• 🔹 भविष्य में ऐसी भर्तियों में भर्ती-कैलेंडर और पारदर्शी नीति लागू की जाए

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📢 सरकारी कलम
शिक्षकों, अभ्यर्थियों और शिक्षा न्याय की आवाज़ ✊

👉 72825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी
हर अपडेट, कोर्ट की सुनवाई और निर्णय
सबसे पहले सरकारी कलम पर पढ़ें।