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8वें वेतन आयोग: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर का बड़ा सवाल 💸

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। वहीं, उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। लेकिन, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर (बकाया राशि) की गणना कब से लागू होगी।

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🕰️ वेतन आयोग का टाइमलाइन

• नवंबर 2025 में, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था।
• जानकारों का मानना है कि इसकी सिफारिशों को लागू करने में 6 महीने और लग सकते हैं।

सवाल ये उठता है कि अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स का पैसा डूबेगा या नहीं? और अगर हां, तो कितना नुकसान हो सकता है?

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💰 किसे मिलेगा एरियर और किसे नहीं?

ET की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के मुख्य भत्ते हैं:

• महंगाई भत्ता (DA)
• हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
• ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA)
• यूनिफॉर्म अलाउंस
• बच्चों की पढ़ाई का भत्ता (CEA)

लेकिन, सभी भत्तों पर एरियर नहीं मिलता।

🔹 फिक्स्ड भत्ते (एरियर नहीं मिलता)

• TA, यूनिफॉर्म और CEA: ये भत्ते बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं करते। इसलिए वेतन आयोग में रिवाइज होने के बावजूद एरियर नहीं बनता।

🔹 DA (महंगाई भत्ता)

• कर्मचारियों को DA का एरियर नहीं मिलता, क्योंकि वेतन आयोग के आखिर में इसे बेसिक पे में शामिल किया जाता है। इसे “फिटमेंट फैक्टर” कहते हैं।
• DA नए बेसिक के हिसाब से अपने आप बढ़ जाता है।

🔹 HRA (हाउस रेंट अलाउंस)

• ऑल इंडिया NPS एंप्लॉयीज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, HRA पर एरियर नहीं मिलता।
• अगर 8वें वेतन आयोग में देरी होती है, तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी के हिसाब से उसे कुछ हजार रुपये से लेकर लाखों रुपये तक का घाटा हो सकता है।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उस शहर के हिसाब से HRA देती है। शहरों को X, Y और Z कैटेगरी में बांटा गया है।

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⚠️ देरी का असर

• अगर 8वां वेतन आयोग समय पर लागू नहीं होता, तो कर्मचारी सिर्फ बेसिक सैलरी का एरियर ही पा सकेंगे, HRA और DA का नहीं।
• इसका मतलब है कि कई कर्मचारियों और पेंशनर्स को हजारों से लेकर लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है।

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✅ निष्कर्ष

• 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी कर्मचारियों के जेब पर असर डाल सकती है।
• एरियर सिर्फ बेसिक सैलरी पर मिलेगा, DA और HRA पर नहीं।
• कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि अपनी वित्तीय योजना कैसे बनाए रखें।

अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार आधिकारिक घोषणा जल्दी करे, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को न्यायिक और सही एरियर मिले।

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