📝 लेखपाल भर्ती में कटऑफ व आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष

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📝 लेखपाल भर्ती में कटऑफ व आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष

📢 पीईटी का न्यूनतम कटऑफ पहले जारी करने की मांग, आरक्षण गणना पर भी उठे सवाल

प्रयागराज।
लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर सहायक सहित विभिन्न भर्तियों में शामिल होने के लिए अनिवार्य प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों में असंतोष सामने आया है। प्रतियोगियों का कहना है कि वे पीईटी के आधार पर आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पहले कटऑफ जारी होने पर कम अंक वाले अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाते हैं।

ऐसे में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित कर सार्वजनिक किया जाए, ताकि केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके अंक निर्धारित कटऑफ से अधिक हों। 📊

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📌 लेखपाल भर्ती का उदाहरण, फिर दोहराई गई पुरानी समस्या

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल के करीब 7,994 पदों पर भर्ती के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे।

इस भर्ती में—

• पीईटी में एक या इससे अधिक अंक/परसेंटाइल पाने वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
• लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अंततः कितने अंक वालों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा।

प्रतियोगी संजय यादव का कहना है कि—

“वर्ष 2022 की लेखपाल भर्ती में भी यही स्थिति रही। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले कटऑफ जारी होने पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो गए।”

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⏳ शुल्क भी गया, समय भी बर्बाद

अभ्यर्थियों का कहना है कि—

🔹 कटऑफ पहले न आने से वे अनावश्यक रूप से आवेदन शुल्क जमा करते हैं
🔹 महीनों तक उसी भर्ती की तैयारी करते रहते हैं
🔹 बाद में कटऑफ से बाहर होने पर न तो परीक्षा दे पाते हैं, न दूसरी तैयारी कर पाते हैं

यह स्थिति खासकर आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए अधिक परेशानी वाली है। 💸

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⚖️ लेखपाल भर्ती में आरक्षण पर भी आपत्ति

इसी बीच लेखपाल भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव के अनुसार—

📌 ओबीसी आरक्षण

• नियमानुसार: 27% (2,158 सीट)
• आयोग द्वारा दिया गया: 18% (1,441 सीट)

📌 एससी वर्ग

• नियमानुसार: 21%
• दिया गया: 18%

📌 ईडब्ल्यूएस

• नियमानुसार: 10%
• दिया गया: 12.18%

📌 एसटी वर्ग

• नियमानुसार: 2%
• दिया गया: 1.87%

📌 अनारक्षित वर्ग

• नियमानुसार: 40%
• दिया गया: 52.12%

अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षण की गणना में असंतुलन है और इससे सामाजिक न्याय प्रभावित हो रहा है। ⚠️

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📢 आयोग से क्या मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी?

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें—

✅ भर्ती विज्ञापन के साथ न्यूनतम PET कटऑफ घोषित की जाए
✅ आरक्षण की गणना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सुधारी जाए
✅ आवेदन से पहले ही यह स्पष्ट किया जाए कि कितने अंक वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे
✅ अनावश्यक आवेदन और आर्थिक बोझ से अभ्यर्थियों को बचाया जाए

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

सरकारी कलम मानता है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और पूर्व-स्पष्टता न होने से प्रतियोगी मानसिक, आर्थिक और समयगत नुकसान झेल रहे हैं।

🔹 यदि कटऑफ पहले घोषित हो
🔹 यदि आरक्षण का सही अनुपालन हो
🔹 यदि भर्ती नियम स्पष्ट हों

तो न केवल अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि भर्ती प्रक्रिया भी विवाद-मुक्त बनेगी।

अब देखना यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है। 📚✏️

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