💰 NPS में बड़ा बदलाव: निजी निवेशकों को बड़ी राहत
5 साल की बाध्यता खत्म, निकासी और कर्ज में मिला ज्यादा लचीलापन

💰 NPS में बड़ा बदलाव: निजी निवेशकों को बड़ी राहत
5 साल की बाध्यता खत्म, निकासी और कर्ज में मिला ज्यादा लचीलापन

पेंशन को लेकर निजी क्षेत्र (Non-Government Sector) से जुड़े लाखों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं।

इन नए प्रावधानों का मकसद गैर-सरकारी निवेशकों को ज्यादा लचीलापन देना है, ताकि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से एनपीएस का लाभ ले सकें।

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🔓 5 साल की अनिवार्य निवेश शर्त खत्म

अब गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेशकों के लिए एनपीएस में
👉 कम से कम 5 साल निवेश करना अनिवार्य नहीं होगा।

📌 इससे उन लोगों को सीधा फायदा मिलेगा—

• जो किसी कारणवश बीच में एनपीएस से बाहर निकलना चाहते हैं
• जिनकी नौकरी, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति में बदलाव आ जाता है

⚠️ हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लॉक-इन शर्त अब भी लागू रहेगी।

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🏦 NPS अकाउंट बनेगा कर्ज की गारंटी

नए नियमों के तहत अब—
👉 NPS खाते को वित्तीय संस्थानों के सामने गारंटी के रूप में रखा जा सकेगा।

PFRDA के अनुसार—

• ग्राहक किसी विनियमित वित्तीय संस्था से
• एक निश्चित सीमा तक कर्ज ले सकेगा
• इसके लिए वह NPS से मिलने वाले लाभ को
  👉 गारंटी / प्रतिभूति / अनुबंध के रूप में रख सकता है

यह सुविधा निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है।

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💸 छोटी राशि वालों को बड़ी राहत

नए नियमों में छोटे निवेशकों को खास राहत दी गई है—

🔹 ₹8 लाख तक की जमा राशि

अगर कुल एनपीएस कोष
👉 ₹8 लाख या उससे कम है
तो—

• एन्युटी खरीदना जरूरी नहीं
• पूरी रकम
  ✔️ एकमुश्त
  ✔️ या किश्तों में
  निकाली जा सकती है

🔹 ₹8 लाख से ₹12 लाख तक

• ₹6 लाख तक एकमुश्त निकासी
• शेष राशि नियमित भुगतान (एन्युटी) के रूप में ली जा सकती है

📌 यह नियम खास तौर पर छोटे और मध्यम निवेशकों के लिए राहत भरा है।

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📈 बड़ी रकम वालों के लिए भी नियम आसान

अब अगर किसी गैर-सरकारी निवेशक का NPS कोष ₹12 लाख से ज्यादा है—

• 👉 80% रकम एकमुश्त निकाली जा सकेगी
• केवल 20% रकम एन्युटी में लगाना अनिवार्य होगा

पहले यह सीमा
❌ 60% थी
अब
✅ 80% कर दी गई है

📌 एन्युटी कम से कम 6 साल की अवधि के लिए लेनी होगी।

इससे रिटायरमेंट के समय निवेशकों के हाथ में
👉 ज्यादा नकद राशि रहेगी,
जिसे वे अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकेंगे।

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⏳ उम्र और समय-सीमा में भी राहत

• अब निवेशक चाहें तो
  👉 85 साल की उम्र तक NPS में बने रह सकते हैं
• साथ ही, नए नोटिफिकेशन में
  👉 पैसे निकालने की कोई सख्त समय-सीमा तय नहीं की गई है

सामान्य तौर पर—

• 15 साल की सदस्यता
• या 60 साल की उम्र / रिटायरमेंट
  में से जो पहले हो, उस पर निकासी संभव होगी।

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⚠️ विशेष परिस्थितियों में पूरी निकासी संभव

नए नियमों में कुछ विशेष हालात भी शामिल किए गए हैं—

✔️ अगर निवेशक भारतीय नागरिकता छोड़ता है, तो
👉 पूरा एनपीएस कोष एकमुश्त निकाला जा सकता है

✔️ निवेशक की मृत्यु होने पर
👉 पूरी जमा राशि नॉमिनी या कानूनी वारिस को दी जाएगी

✔️ अगर निवेशक लापता हो जाता है और मृत मान लिया जाता है—
👉 पहले 20% राशि अंतरिम राहत के रूप में दी जाएगी

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

एनपीएस को लेकर निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि—

• पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है
• जरूरत पड़ने पर निकालना मुश्किल होता है

👉 नए बदलावों ने इस धारणा को काफी हद तक बदला है।

अब—

• निवेश में लचीलापन है
• निकासी आसान है
• और जरूरत पड़ने पर कर्ज का रास्ता भी खुला है

📢 सरकारी कलम मानती है कि—
अगर यही सुधार आगे भी जारी रहे,
तो एनपीएस निजी निवेशकों के लिए
पीएफ से भी ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकता है।

💡 सुरक्षा के साथ सुविधा— यही मजबूत पेंशन व्यवस्था की पहचान है।