🛑 यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल में बड़ी गड़बड़ी, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक डाटा पर सवाल

🛑 यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल में बड़ी गड़बड़ी, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक डाटा पर सवाल

प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2025-26 की शुरुआत के साथ ही परिषदीय शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत और सरकारी पोर्टलों के डाटा के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। यू-डायस (UDISE+) और मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में भारी गड़बड़ी पाई गई है, जिससे सैकड़ों विद्यालय आज भी शून्य या एकल शिक्षक वाले दिखाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इन स्कूलों में वर्षों पहले ही स्थानांतरण और नई भर्तियों के माध्यम से शिक्षकों की तैनाती हो चुकी है।

यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि उन शिक्षकों के साथ भी अन्याय है जो वर्षों से नियमित रूप से विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कागजों में “मौजूद ही नहीं” माने जा रहे हैं।

📊 तीन शैक्षिक सत्रों का होगा डाटा सत्यापन

विभाग ने इस गंभीर समस्या को देखते हुए सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में यू-डायस डाटा के आधार पर शून्य या एकल शिक्षक दर्शाए गए विद्यालयों की विद्यालयवार जांच के आदेश दिए हैं।
जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि—

• विद्यालय में वास्तव में कितने शिक्षक कार्यरत हैं
• यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल में अंतर क्यों है
• डाटा अपडेट न होने की जिम्मेदारी किस स्तर पर है

👥 विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम गठित

इस जांच के लिए विभाग द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें शामिल हैं—

• आनन्द प्रकाश शुक्ला
• आकांक्षा रावत
• मनीष कुमार
• सुनील कुमार पटेल
• खंड शिक्षा अधिकारी सान्त्वना शुक्ला

यह टीम बहराइच, बलरामपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जनपदों के चयनित परिषदीय विद्यालयों की गहन जांच करेगी।

🔍 यू-डायस बनाम मानव संपदा: होगा सीधा मिलान

जांच के दौरान यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल के डाटा का आपसी मिलान किया जाएगा। साथ ही संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) से भी विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी।
सभी नामित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट और तथ्यात्मक रिपोर्ट विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

😠 शिक्षकों का सवाल – गलती हमारी, सजा भी हमारी?

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि डाटा अपडेट नहीं हुआ, तो इसकी सजा शिक्षक क्यों भुगतें?

• कहीं इसी गलत डाटा के आधार पर नई नियुक्तियां रोकी जाती हैं
• कहीं तर्कसंगत स्थानांतरण प्रभावित होते हैं
• और कहीं विद्यालयों को “शून्य शिक्षक” बताकर बदनाम किया जाता है

जब शिक्षक वर्षों से स्कूल में उपस्थित हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पोर्टल पर उनका अस्तित्व शून्य कैसे हो सकता है?

✊ सरकारी कलम की साफ मांग

👉 यू-डायस और मानव संपदा डाटा को रियल टाइम अपडेट किया जाए
👉 डाटा त्रुटि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो
👉 गलत आंकड़ों के आधार पर किसी भी शिक्षक के अधिकार प्रभावित न हों
👉 शिक्षकों को बार-बार “कागजी गलती” का शिकार न बनाया जाए

📢 निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया के दौर में यदि सरकारी पोर्टल ही जमीनी सच्चाई न बता पाएं, तो सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की साख को होता है।
अब आवश्यकता है कि यह जांच केवल औपचारिकता न बनकर स्थायी सुधार की दिशा में ठोस कदम साबित हो।

✍️ सरकारी कलम
शिक्षकों के सम्मान और सच के साथ

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