🏫 निपुण भारत मिशन को मिलेगी नई रफ्तार: हर जिले में बनेगी डीपीएमयू, डाटा के आधार पर होगी समीक्षा

🏫 निपुण भारत मिशन को मिलेगी नई रफ्तार: हर जिले में बनेगी डीपीएमयू, डाटा के आधार पर होगी समीक्षा

✍️ सरकारी कलम | विशेष रिपोर्ट

लखनऊ।
परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन को और प्रभावी बनाने के लिए अब शासन ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य स्तर पर संचालित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की तर्ज पर अब जिला स्तर पर जिला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (DPMU) का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मिशन से जुड़ी गतिविधियों को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाना, डाटा आधारित समीक्षा करना और शेष कमियों को दूर करना है। 📊📚

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🔍 डीपीएमयू क्या करेगी?

डीपीएमयू निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चल रही गतिविधियों का

• 🔎 पर्यवेक्षण व अनुश्रवण
• 📈 डाटा आधारित समीक्षा
• 🎯 उपलब्धि और गैप एनालिसिस

करेगी। इसी विश्लेषण के आधार पर आगे की रणनीति और कार्यवाही तय की जाएगी।

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👶 बालवाटिका से कक्षा दो पर फोकस

प्रदेश में संशोधित लक्ष्यों के तहत बालवाटिका से कक्षा दो तक के बच्चों को

• 📖 भाषा
• ➗ गणित

में दक्ष बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है।
अब तक 40 हजार से अधिक विद्यालयों को निपुण घोषित किया जा चुका है।
👉 शेष विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए ही डीपीएमयू का गठन किया जा रहा है।

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🏢 कैसा होगा डीपीएमयू का गठन?

• डीपीएमयू का गठन बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) की अध्यक्षता में होगा।
• इसमें
  • 📌 जिला समन्वयक
  • 📌 जिले के सभी SRG (स्टेट रिसोर्स ग्रुप) सदस्य

शामिल होंगे।

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🗓️ नियमित बैठकें, साप्ताहिक फॉलोअप

• 📅 हर महीने के पहले सप्ताह डीपीएमयू की बैठक होगी।
• 📊 डाटा के आधार पर मिशन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
• 📌 हर सप्ताह एजेंडा के साथ BSA और BEO की बैठक कराई जाएगी।
• बैठकों में सामने आई समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना भी डीपीएमयू की जिम्मेदारी होगी।

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📦 विद्यालयों में संसाधनों की निगरानी

डीपीएमयू यह भी सुनिश्चित करेगी कि विद्यालयों में

• 🖨️ प्रिंट सामग्री
• 🎒 किट
• 📋 तालिका
• 🧩 टीएलएम
• 📚 लाइब्रेरी की किताबें

उपलब्ध हों और उनका कक्षा-शिक्षण में प्रभावी उपयोग हो।

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👩‍🏫 शिक्षकों के सहयोग पर जोर

यह यूनिट

• 🎓 प्रशिक्षण कार्यक्रम
• 🤝 मासिक शिक्षक संकुल बैठक
• 🔍 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
• 🌟 बेस्ट प्रैक्टिस साझा करना
• 💰 वित्तीय प्रबंधन
• 🧪 शोध, सर्वे और मूल्यांकन

जैसे कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाएगी।

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💰 5.5 लाख रुपये का बजट स्वीकृत

राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि

• डीपीएमयू के लिए ₹5.5 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।
• 📅 15 मार्च तक इस बजट का उपयोग करते हुए
• 🖥️ पूरा विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

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✍️ सरकारी कलम की राय

निपुण भारत मिशन का उद्देश्य बेहद सराहनीय है, लेकिन इसकी सफलता सिर्फ लक्ष्यों से नहीं, बल्कि जमीनी निगरानी और शिक्षक सहयोग से तय होगी।
👉 यदि डीपीएमयू को सहयोगात्मक और समाधान-केंद्रित भूमिका में रखा गया, तो यह न केवल विद्यालयों को निपुण बनाएगी, बल्कि शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ाएगी।

📌 अब असली परीक्षा यह है कि यह व्यवस्था कागजों तक सीमित रहती है या वास्तव में कक्षा तक बदलाव पहुंचाती है।

— सरकारी कलम | शिक्षकों की आवाज 🖊️📘