🏫 शिक्षकविहीन विद्यालयों का सच सामने लाने की तैयारी: मानव संपदा और यू-डायस डाटा का होगा मिलान

🏫 शिक्षकविहीन विद्यालयों का सच सामने लाने की तैयारी: मानव संपदा और यू-डायस डाटा का होगा मिलान

✍️ सरकारी कलम | विशेष रिपोर्ट

लखनऊ।
परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकविहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए भले ही अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई हो, लेकिन डाटा अपडेट न होने की लापरवाही अब व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कई जिलों में शिक्षक तैनात होने के बावजूद केंद्रीय पोर्टल पर विद्यालयों में शिक्षक संख्या शून्य दिख रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने मानव संपदा पोर्टल और यू-डायस पोर्टल के डाटा का मिलान कराने का निर्णय लिया है। 📊

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📉 कागजों में सुधार, पोर्टल पर शून्य शिक्षक

प्रदेश में एक समय करीब 9 हजार विद्यालय शिक्षकविहीन या एकल शिक्षक वाले थे।
👉 विभागीय अभियान के बाद यह संख्या घटकर 4 हजार से भी कम कर दी गई।
👉 वर्तमान में भी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटियां ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती का कार्य कर रही हैं।

लेकिन हकीकत यह है कि पोर्टल पर डाटा अपडेट न होने से स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है, जिससे शासन स्तर पर भ्रम और गलत आंकड़े सामने आ रहे हैं। 😟

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🔍 तीन शैक्षिक सत्रों के डाटा की होगी जांच

बेसिक शिक्षा विभाग ने अब यू-डायस पोर्टल को आधार बनाते हुए

• 📅 सत्र 2023-24
• 📅 सत्र 2024-25
• 📅 सत्र 2025-26

में एकल या शून्य शिक्षक वाले विद्यालयों के डाटा की गहन जांच कराने का निर्णय लिया है।

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🏢 पांच जिलों में विशेष कमेटी गठित

राज्य परियोजना निदेशालय के आदेश के अनुसार
बहराइच, बलरामपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में डाटा मिलान के लिए विशेष कमेटी बनाई गई है।

इस कमेटी में शामिल हैं—

• आनंद प्रकाश शुक्ला
• आकांक्षा राव
• मनीष कुमार
• सुनील कुमार पटेल
• सांत्वना शुक्ला

👉 यह कमेटी

• मानव संपदा पोर्टल
• यू-डायस पोर्टल
  के डाटा का मिलान करेगी और
• संबंधित जिलों के बीएसए से रिपोर्ट लेकर शासन को सौंपेगी।

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🧑‍🏫 शिक्षकों के हित में अहम फैसला

शिक्षक संगठनों का मानना है कि गलत डाटा का सीधा असर शिक्षकों पर पड़ता है—

• अनावश्यक ट्रांसफर
• गलत तरीके से एकल विद्यालय घोषित होना
• अतिरिक्त कार्यभार

👉 यदि डाटा समय पर और सही अपडेट हो, तो शिक्षकों को इन परेशानियों से बचाया जा सकता है।

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✍️ सरकारी कलम की राय

शिक्षकविहीन विद्यालयों की समस्या केवल तैनाती से नहीं, बल्कि सही और पारदर्शी डाटा प्रबंधन से भी जुड़ी है।
👉 यदि मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल का मिलान ईमानदारी और समयबद्ध तरीके से किया गया, तो

• व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा
• शिक्षकों के साथ न्याय होगा
• और शासन को वास्तविक स्थिति का सही चित्र मिलेगा।

📌 अब जरूरत है कि यह पहल सिर्फ जांच तक सीमित न रहे, बल्कि डाटा सुधार के साथ स्थायी समाधान की दिशा में बढ़े।

— सरकारी कलम | शिक्षकों की आवाज 🖊️📚