🏛️ 12460 सहायक अध्यापक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

🏛️ 12460 सहायक अध्यापक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

📌 जनपदवार मेरिट सूची दाखिल करने के निर्देश, बेसिक शिक्षा परिषद अलर्ट मोड में

उत्तर प्रदेश की 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाक्रम सामने आया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 4131/2024 (उमेश चन्द्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में 03 दिसंबर 2025 को एक अहम आदेश पारित किया है।

यह आदेश न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा है, बल्कि उन शिक्षकों की उम्मीदों से भी, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ✊📚

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⚖️ सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश क्या है?

माननीय न्यायालय ने आदेश में कहा है कि—

🔹 उत्तरदाता पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उस समय लागू नियम 14(1)(a) के संदर्भ में जनपदवार मेरिट सूची, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर व रोल नंबर शामिल हों, दाखिल की जाएगी।
🔹 यह कार्य तीन सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए।
🔹 मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 को होगी।

👉 यह आदेश सीधे तौर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के नियम 14(1)(a) से जुड़ा है, जिसमें संबंधित जिले से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

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📢 बेसिक शिक्षा परिषद का जिलाधिकारियों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में,
सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा सभी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

🔔 मुख्य निर्देश

• सभी जिलों को अपने यहाँ चयनित समस्त अभ्यर्थियों की जनपदवार मेरिट सूची भेजनी होगी
• यह सूचना 18 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी
• सूचना हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी दोनों रूपों में भेजी जानी है
• ई-मेल आईडी: basiceduparishad@gmail.com

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🗂️ कौन-कौन से प्रारूप भरने होंगे?

📄 प्रारूप संख्या–01

(आपके जनपद में चयनित समस्त अभ्यर्थियों का विवरण)

✔️ जनपद का नाम
✔️ अभ्यर्थी का नाम
✔️ रजिस्ट्रेशन नंबर
✔️ श्रेणी – सामान्य / OBC / SC / ST
✔️ विशेष श्रेणी – VI / LI / HI / DFF / Ex-Serviceman
✔️ मेरिट
✔️ प्रशिक्षण जनपद

✍️ सूचना अंग्रेजी भाषा में, CAPITAL LETTERS, FONT – Times New Roman में भरी जाएगी।

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📊 प्रारूप संख्या–02

(जनपद में श्रेणीवार न्यूनतम कटऑफ)

✔️ General
✔️ OBC
✔️ SC
✔️ ST
✔️ VI / LI / HI
✔️ DFF
✔️ Ex-Serviceman

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🚨 क्यों है यह आदेश शिक्षकों के लिए बेहद अहम?

🔹 यह आदेश भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच की दिशा में बड़ा कदम है
🔹 जिले से प्रशिक्षण के नियम की वास्तविक अनुपालना सामने आएगी
🔹 वर्षों से संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों को न्याय की उम्मीद
🔹 किसी भी तरह की अनियमितता या मनमानी पर रोक

📌 चूंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा है, इसलिए परिषद ने स्पष्ट किया है कि इसमें

शीर्ष वरीयता एवं व्यक्तिगत ध्यान अनिवार्य है।

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

सरकारी कलम का मानना है कि यह आदेश उन हजारों शिक्षकों के लिए न्याय की ओर बढ़ता हुआ कदम है, जो नियमों के अनुसार चयन की मांग करते रहे हैं।
अब आवश्यकता है कि—

✅ सभी जिलों से सही, पूर्ण और पारदर्शी सूचना जाए
✅ किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो
✅ शिक्षक हित सर्वोपरि रखा जाए

📚 शिक्षक केवल कर्मचारी नहीं, भविष्य के निर्माता हैं।

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