🏫 ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षक संगठनों का ऐलान — बिना मांगें पूरी हुए नहीं चलेगी जबरन व्यवस्था ✊📢

🏫 ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षक संगठनों का ऐलान — बिना मांगें पूरी हुए नहीं चलेगी जबरन व्यवस्था ✊📢

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था लागू करने की तैयारी के साथ ही इसका जोरदार विरोध शुरू हो गया है।
अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने साफ शब्दों में घोषणा कर दी है कि जब तक शिक्षकों की जायज मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक ऑनलाइन हाजिरी का बहिष्कार किया जाएगा।

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📌 शिक्षकों की राय लिए बिना थोपे जा रहे फैसले

शिक्षक नेताओं ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को भेजे गए पत्र में कहा है कि चार दिसंबर को परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के नाम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने के निर्देश दिए गए।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि—
👉 पहले हुई बैठकों में शिक्षकों को बुलाकर सुझाव लेने की बात कही गई थी
👉 लेकिन व्यवहार में शिक्षकों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया
👉 इसके बावजूद ऑनलाइन हाजिरी को जबरन लागू किया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है

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🧑‍🏫 शिक्षक आहत और आक्रोशित

मोर्चा के घटक संगठनों—

• उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी
• उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (तिवारी गुट) के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी

ने स्पष्ट कहा कि शासन के इस निर्णय से शिक्षक वर्ग आहत और आक्रोशित है।
उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में इस व्यवस्था को इसलिए स्थगित किया गया था, ताकि पहले शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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⚖️ हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या

शिक्षक नेताओं ने कहा कि—
🔹 उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा था
🔹 न कि सीधे ऑनलाइन हाजिरी लागू करने के निर्देश दिए थे

इसके बावजूद मनमाने तरीके से आदेश जारी करना, शिक्षकों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रहा है।

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📋 पहले ये मांगें पूरी हों

शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन हाजिरी लागू करने से पहले—
✔️ आधे दिन का अवकाश
✔️ ईएल–सीएल (अर्जित अवकाश–आकस्मिक अवकाश)
✔️ मेडिकल सुविधा
✔️ बीमा सुरक्षा

जैसी मूलभूत मांगें पूरी की जाएं।

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🤝 एकजुट हैं सभी शिक्षाकर्मी

शिक्षक नेताओं ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर—
👉 शिक्षक
👉 शिक्षामित्र
👉 अनुदेशक

सभी एकजुट हैं और यदि शासन ने जबरन निर्णय लागू किया, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

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✍️ सरकारी कलम का स्पष्ट मत

सरकारी कलम मानता है कि शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए शिक्षकों का सम्मान, विश्वास और सुविधाएं सबसे जरूरी हैं।
बिना समस्याओं का समाधान किए तकनीकी व्यवस्था थोपना, न तो न्यायसंगत है और न ही व्यवहारिक।

📢 सरकार को चाहिए कि पहले शिक्षकों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करे, तभी कोई नई व्यवस्था लागू करे।

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👉 ऐसी ही शिक्षक हितैषी, निष्पक्ष और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहें सरकारी कलम के साथ ✨📚