🎓 भारत के विश्वविद्यालयों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा:5 और 10 वर्षीय योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय की नई पहल 🌏

🎓 भारत के विश्वविद्यालयों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा: शिक्षा मंत्रालय की नई पहल 🌏

विश्वस्तरीय रैंकिंग में शीर्ष विश्वविद्यालयों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने की दिशा में शिक्षा मंत्रालय ने नई पहल तेज कर दी है।

📌 मुख्य पहलें और लक्ष्य

1. लंबी अवधि की योजनाएं:
   • प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 5 और 10 वर्षीय योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
   • इन योजनाओं का उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के मुकाबले खड़ा हो सके।
2. 2035 तक लक्ष्य:
   • सकल नामांकन अनुपात (GER) 50% तक बढ़ाना
   • इसका मतलब है कि देश की उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे।

⚖️ उच्च शिक्षा नियामक और नीति

• देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में करीब दर्जनभर नियामक बिखरे हुए हैं, जिनका समन्वय नहीं हो पा रहा।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक केंद्रीय नियामक के गठन की घोषणा की थी।
• मंत्रालय का मानना है कि नियामक बनने से पहले अन्य पहलों को संस्थानों में लागू करना जरूरी है।

🔬 नई पहलों की रूपरेखा

• कोर्सों का चुस्त निर्माण: उद्योगों की मांग के अनुसार नए कोर्स शुरू करना
• शोध और नवाचार को बढ़ावा देना
• भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में शामिल करना
• एक साथ दो कोर्स की पढ़ाई की सुविधा
• कोर्स को बीच में छोड़ने और नए को शुरू करने की सुविधा

🏛️ वर्तमान स्थिति और चुनौती

• वर्तमान में ये पहल केवल 50 केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक सीमित हैं।
• देश में लगभग 1200 विश्वविद्यालय और 50,000 कॉलेज हैं।
• केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए लंबी अवधि की योजना तैयार करने में जुटी है।

✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

सरकारी कलम मानता है कि—
✅ ये पहल भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
✅ उद्योग-संबंधी कोर्स, शोध और नवाचार, और भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करना, देश के उच्च शिक्षा मानकों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

📢 निष्कर्ष:
भारत के विश्वविद्यालय अब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और इसके लिए 5 और 10 वर्षीय रणनीतियां केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बनाई जा रही हैं।