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🏫📲 ऑनलाइन हाजिरी लागू करने की कवायद शुरू, बेसिक शिक्षक संगठनों ने उठाई आपत्ति — ‘पहले समस्याएं हल हों’

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाज़िरी व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज़ हो गई है। लेकिन जैसे ही इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, शिक्षकों में विरोध की आवाज़ें भी जोर पकड़ने लगी हैं।
शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि बिना जमीनी समस्याओं का समाधान किए ऑनलाइन उपस्थिति थोपना उचित नहीं है।

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📌 शिक्षकों के सुझाव लिए गए… लेकिन माने नहीं गए: BTC शिक्षक संघ

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि—
👉 शासन ने ऑनलाइन हाजिरी लागू करने से पहले शिक्षकों से सुझाव जरूर लिए,
लेकिन
👉 उन सुझावों को न तो गंभीरता से सुना गया और न ही लागू किया गया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा—

“शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं पर कोई विचार किए बिना ऑनलाइन हाजिरी लागू करना उचित नहीं है। कई तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान किया जाना जरूरी है।”

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📄 30 बिंदुओं का ध्यानाकर्षण पत्र भेजा गया

बीटीसी शिक्षक संघ ने बताया कि शिक्षकों की परेशानियों और सिस्टम की खामियों को लेकर
30 महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को भेजा गया है।

इन बिंदुओं में शामिल हैं—

• ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क व इंटरनेट की कमी
• मोबाइल ऐप की तकनीकी गड़बड़ियां
• शिक्षकों पर अनावश्यक बोझ
• विद्यालय समय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका
• डाटा गोपनीयता और हाजिरी के दुरुपयोग का खतरा
• अतिरिक्त जिम्मेदारियों की पारदर्शी नीति का अभाव

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📉 शिक्षक संगठनों का रुख साफ: ‘पहले समाधान, फिर लागू हो सिस्टम’

शिक्षक संगठनों का मानना है कि—
📌 ऑनलाइन हाजिरी को लागू करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाना चाहिए,
📌 तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाए,
📌 और शिक्षकों को बिना दोषारोपण के सम्मानजनक माहौल मिले।

शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षा विभाग को
बच्चों की सीखने की गुणवत्ता और स्कूलों में संसाधन की कमी
जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ निगरानी-आधारित सिस्टम लागू करने पर।

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🎙️ सरकारी कलम की राय

ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था यदि सही ढंग से बने तो यह पारदर्शिता बढ़ा सकती है,
लेकिन बिना विधिवत सुधारों के इसे अचानक लागू करना
शिक्षकों में असंतोष बढ़ा सकता है।

शिक्षक ही स्कूल का आधार हैं—
इसलिए उनकी बात को सुनना और समाधान करना अनिवार्य है।
यही एक स्वस्थ और प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था की पहचान है।

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