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🪙📊 पीएफआरडीए का बड़ा फैसला: NPS, UPS और Atal Pension योजना में अब सोना-चांदी ETF और निफ्टी-250 में निवेश की अनुमति

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने गुरुवार को NPS, UPS और अटल पेंशन योजना के निवेश ढांचे में बड़ा सुधार किया है। नया मास्टर सर्कुलर जारी करते हुए प्राधिकरण ने इन योजनाओं को अब सोना-चांदी ETF, निफ्टी 250 सूचकांक और वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) में निवेश की अनुमति दे दी है।
इस बदलाव का उद्देश्य है—पेंशन फंड्स को ज्यादा विविध, मजबूत, और जोखिम-संतुलित पोर्टफोलियो उपलब्ध कराना।

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🟡⚪ सोना-चांदी ETF शामिल — अस्थिर बाजार में पोर्टफोलियो को सुरक्षा

PFRDA का मानना है कि
सोना और चांदी लंबे समय से सुरक्षित निवेश (Safe Haven Assets) माने जाते हैं।
इन्हें निवेश विकल्पों में जोड़ने से—

• पेंशन योजनाओं का पोर्टफोलियो ज्यादा स्थिर होगा
• बाजार में उतार-चढ़ाव आने पर भी रिटर्न पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा
• ETFs में निवेश आसान, पारदर्शी और कम जोखिम वाला होगा

पिछले एक साल में—
✨ सोना 68%
✨ चांदी 114%
तक बढ़ चुकी हैं।
यानी ये दोनों एसेट्स लंबे समय में पेंशन निवेशकों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बन सकती हैं।

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📈 Nifty-250 Index: अब निवेश का दायरा और भी बड़ा

अब तक NPS में इक्विटी का दायरा सीमित था, लेकिन नए नियमों के तहत—

• इक्विटी निवेश सीमा 25% ही रहेगी,
  पर
• निफ्टी 250 में निवेश की अनुमति से निवेश के अवसर कई गुना बढ़ जाएंगे।

इसका मतलब:
सिर्फ टॉप-100 या टॉप-200 शेयरों तक सीमित न रहकर,
अब मिडकैप + स्मॉलकैप कंपनियों में भी संतुलित निवेश संभव होगा।

हालांकि जोखिम संतुलन के लिए
टॉप-200 शेयरों में 90% निवेश की बाध्यता पहले की तरह जारी रहेगी।

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🏦 सरकारी बॉन्ड ही रहेंगे निवेश की रीढ़

PFRDA ने साफ किया है कि सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities) अब भी
NPS का मुख्य आधार रहेंगी।

पेंशन फंड्स अब भी—
✔️ 65% तक सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे
✔️ इनमें केंद्र व राज्य सरकार की सिक्योरिटीज शामिल होंगी
✔️ PSU के EBR रूट वाले बॉन्ड्स भी स्वीकार्य

यह संरचना लंबी अवधि में—

• स्थिर रिटर्न
• बेहद कम जोखिम
• सुरक्षित रिटायरमेंट फंड
  प्रदान करती है।

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🔒 कड़े जोखिम-प्रबंधन नियम भी लागू

नए ढांचे में जोखिम नियंत्रण के लिए बेहद सख्त लिमिटें तय की गई हैं—

• किसी भी एक उद्योग में 15% से ज्यादा निवेश नहीं
• स्पॉन्सर समूह की कंपनियों में— इक्विटी निवेश सीमा 5%
• गैर-प्रायोजक कंपनियों में— 10%
• ऋण (Debt) में निवेश पर भी नेट-वर्थ आधारित सीमाएं लागू

यह नियम पेंशन फंड्स को किसी एक सेक्टर में फंसने से बचाएंगे।

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🚀 नया निवेश ढांचा: ज्यादा मुनाफा + कम जोखिम = निवेशकों को फायदा

PFRDA द्वारा किए गए इन महत्वपूर्ण संशोधनों से—

• निवेश विकल्पों में भारी बढ़ोतरी
• पोर्टफोलियो की विविधता
• जोखिम कम
• लंबी अवधि में उच्च रिटर्न की संभावना
  —सभी बढ़ जाती है।

यह कदम खासकर—
👨‍🏫 सरकारी कर्मचारियों,
👩‍💼 नॉन-सरकारी सेक्टर,
और
👴 अटल पेंशन योजना के ग्राहकों
के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है।

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🎯 सरकारी कलम का निष्कर्ष

PFRDA का यह सुधार भारत की पेंशन प्रणाली को
और अधिक आधुनिक, मजबूत और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

नए निवेश विकल्प जहां रिटर्न की क्षमता बढ़ाते हैं,
वहीं कड़े नियम निवेश को सुरक्षित बनाते हैं।
यानी
सुरक्षा + स्थिरता + बेहतर रिटर्न = निवेशकों के लिए डबल फायदा।

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