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🏫 UP में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य — 4.5 लाख शिक्षकों पर असर, 30 हजार शिक्षामित्रों को मिली बड़ी राहत

✍️ सरकारी कलम | शिक्षा अपडेट | शिक्षक हित में विशेष रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति (Digital Attendance) अनिवार्य कर दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देशों और समिति की रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी का आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे 30 हजार शिक्षामित्रों को सीधी राहत मिलेगी।

📌 1. शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य — जानें नए नियम

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार—

👉 उपस्थिति का नया नियम

विद्यालय शुरू होने के पहले एक घंटे के भीतर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य।
इसके बाद सिस्टम ऑटो-लॉक हो जाएगा।
उपस्थिति दर्ज करना प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी।
यदि प्रधानाध्यापक असमर्थ हों, तो यह जिम्मेदारी किसी दूसरे शिक्षक को दी जाएगी।

👉 नेटवर्क समस्या पर राहत

नेटवर्क खराब होने पर ऑफलाइन उपस्थिति ली जाएगी।
नेटवर्क आने पर यह अपने-आप ऑनलाइन सिस्टम से सिंक हो जाएगी।

👉 अनुपस्थिति पर सुरक्षा

शिक्षक की अनुपस्थिति पर बिना कारण बताए नोटिस जारी नहीं होगा।
शिक्षक का पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी।
→ यह फैसला शिक्षकों की सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

📌 2. 2024 का आदेश क्यों वापस हुआ था?

2024 में डिजिटल अटेंडेंस लागू की गई थी, लेकिन शिक्षकों के विरोध और तकनीकी समस्याओं के चलते इसे रोक दिया गया।
इसके बाद बनी उच्चस्तरीय समिति ने विस्तृत अध्ययन के बाद फिर से डिजिटल उपस्थिति की सिफारिश की, जिसे अब लागू किया जा रहा है।

📌 3. हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी समिति ने दिए सुझाव

समिति में शामिल थे—

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महानिदेशक स्कूल शिक्षा
निदेशक बेसिक शिक्षा
एससीईआरटी
समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
लखनऊ के बीएसए
सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन
शिक्षक प्रतिनिधि

6 नवंबर को हुई बैठक के बाद शासन ने यह अंतिम निर्णय लिया।

🧑‍🏫 4. 30 हजार शिक्षामित्रों को बड़ी राहत — मूल विद्यालय वापसी का आदेश जारी

लंबे समय से लंबित शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी अब जाड़े की छुट्टियों में पूरी होने की उम्मीद है।

👉 आदेश के मुख्य बिंदु

पहले शिक्षामित्रों से ऑनलाइन/ऑफलाइन विकल्प लिए जाएंगे।
जो वर्तमान तैनाती स्थान पर रहना चाहें, उनके विकल्प पर कोई कार्रवाई नहीं।
जो मूल विद्यालय वापस जाना चाहें और पद खाली है, उन्हें वहीं तैनाती मिलेगी।
जहां मूल विद्यालय में जगह नहीं है, वहाँ उन्हें उसी ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/वार्ड के किसी अन्य स्कूल में पोस्ट किया जाएगा।

👉 महिला शिक्षामित्रों को विशेष लाभ

वे अपने पति के गांव की ग्राम पंचायत में पोस्टिंग पा सकेंगी।
→ यह बदलाव महिला शिक्षामित्रों के लिए बेहद राहतकारी है।

📌 5. प्रक्रिया कौन पूरी करेगा?

जिला स्तर की समिति—

डीएम (अध्यक्ष)
सीडीओ
डायट प्राचार्य
बीएसए
सहायक लेखाधिकारी

यह समिति सूची व विकल्पों के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

📌 6. प्रक्रिया क्यों अटकी थी?

3 जनवरी 2025 को शासनादेश जारी हुआ।
12 जून को क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
विभाग कई कारणों से कार्रवाई पूरी नहीं करा पाया।
शिक्षामित्र संगठनों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया।

अंततः शासन ने इसे लागू करते हुए शिक्षामित्रों को नई उम्मीद दी है।

📝 सरकारी कलम निष्कर्ष

आने वाले दिनों में इनके क्रियान्वयन पर नज़र रहेगी, ताकि किसी भी शिक्षक या शिक्षामित्र को अनावश्यक परेशानी न हो।