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🏛️ सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: बीएलओ को धमकाने पर सख्त चेतावनी, CAA आवेदकों को वोटर लिस्ट में शामिल करने से इनकार

✍️ सरकारी कलम | राष्ट्रीय खबर | चुनाव प्रणाली पर विशेष रिपोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे बीएलओ और अधिकारियों की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में बीएलओ को धमकाए जाने की शिकायतों पर शीर्ष अदालत ने सख्त नाराजगी जताई और चुनाव आयोग (ECI) को चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएँ अगर अदालत के संज्ञान में नहीं लाई गईं, तो अराजकता फैल सकती है।

⚖️ 1. “धमकाए जाने” पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा—

“हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि SIR बिना किसी गड़बड़ी के जमीन पर हो। अगर राजकीय अधिकारी बाधाएं डालें या बीएलओ को धमकाया जाए, तो यह बेहद गंभीर मामला है।”

पीठ ने ECI से कहा कि—

ऐसे मामलों को तुरंत अदालत के ध्यान में लाया जाए।
बीएलओ व अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

याचिका में मांग की गई थी कि पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक राज्य पुलिस अधिकारियों को ECI में प्रतिनियुक्ति (deputation) पर भेजा जाए।

🗳️ 2. CAA आवेदकों को वोटर सूची में शामिल करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

एक बड़ी टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने साफ कहा—

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“पहले नागरिकता प्राप्त करें, फिर मतदाता सूची में नाम शामिल होगा।”

SC ने क्यों मना किया?

CAA 2019 के तहत नागरिकता हेतु आवेदन करने वाले लोगों के लिए याचिका दायर की गई थी कि—

उनका नाम अस्थायी रूप से मतदाता सूची में शामिल किया जाए।

लेकिन अदालत ने कहा—

सक्षम प्राधिकारी जब तक नागरिकता पर निर्णय नहीं ले लेते, तब तक उन्हें वोटर सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।
यह कानूनन संभव नहीं है।

यह टिप्पणी NGO आत्मदीप की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई।

🌐 3. असम में भी SIR कराने की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने असम में भी बिहार व अन्य राज्यों की तरह SIR कराने की मांग वाली याचिका पर ECI से जवाब मांगा है।

याचिका में आरोप था कि—

राज्य-राज्य के बीच भेदभाव किया जा रहा है।
SIR सिर्फ कुछ ही राज्यों में ही क्यों?

अब चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

📌 4. राज्य सरकारों के “सहयोग की कमी” पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी

सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा—

✔️ क्या राज्यों की ओर से SIR में सहयोग की कमी हो रही है?
✔️ क्या बीएलओ को काम करने में रुकावटें आ रही हैं?
✔️ क्या राज्य सरकारें अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहीं?

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा—

“ऐसे मामलों को सामने लाएं। यदि आवश्यक हुआ, तो हम समुचित आदेश पारित करेंगे।”

📝 सरकारी कलम निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि—

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण बिना दबाव और बिना हस्तक्षेप के होना चाहिए।
बीएलओ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
CAA के तहत नागरिकता आवेदन करने मात्र से मतदाता बनने का अधिकार नहीं मिलेगा।
अलग-अलग राज्यों के लिए अलग नीति स्वीकार्य नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को जल्द जवाब देना होगा।

चुनाव से जुड़े मुद्दों पर शीर्ष अदालत का यह सख्त रुख आने वाले दिनों में SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा।