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📡 UP के 74% परिषदीय स्कूलों में इस वित्तीय वर्ष के अंत तक शुरू होंगी स्मार्ट क्लास: अभी सिर्फ 46.79% में सुविधा

✍️ सरकारी कलम | Teachers’ First News

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक 74% स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू हो जाए।

वर्तमान में प्रदेश के केवल 46.79% परिषदीय स्कूलों— जिनमें उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) शामिल हैं — में ही स्मार्ट क्लास चल रही हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) ने सभी स्कूलों को वाई-फाई और हाई-स्पीड इंटरनेट से लैस करने की सिफारिश की है।

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💡 CSR फंड से भी कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित

कई जिलों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग के जरिए स्मार्ट क्लास तैयार की गई हैं।
साथ ही ICT लैब की स्थापना भी कई जगह की गई है, ताकि डिजिटल शिक्षण को नियमित रूप से संचालित किया जा सके।

लेकिन वास्तविक स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है — कई स्कूलों में उपकरण तो उपलब्ध हैं, पर इंटरनेट न होने या मशीनों के निष्क्रिय पड़े रहने से स्मार्ट क्लास चल ही नहीं पा रहीं।

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🔌 सबसे बड़ी समस्या: इंटरनेट न होना या उपकरण निष्क्रिय होना

कई जिलों में स्मार्ट क्लास “स्थापित” अवश्य हैं, लेकिन रूपरेखा ज़मीन पर नहीं दिखती। विभाग जल्द ही बड़े पैमाने पर
➡️ इंटरनेट सक्रिय कराने,
➡️ उपकरणों की मरम्मत,
➡️ और ICT लैब को कार्यशील बनाने
की दिशा में काम शुरू करने जा रहा है।

यूपी जैसे विशाल राज्य में स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मौजूदा व्यवस्था ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ जैसी लग रही है।

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🚨 चिंताजनक स्थिति: इन जिलों में 10% से भी कम स्मार्ट क्लास सक्रिय

ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निम्न जिलों में 10% से कम स्मार्ट क्लास ही सक्रिय रूप से संचालित हो पा रही हैं: 🟥 जिला 🟥 सक्रिय स्मार्ट क्लास (%)हरदोई 10.00% संभल 09.76% बिजनौर 09.47% बदायूं 09.44% मुरादाबाद 08.41% मथुरा 08.24% बरेली 08.21% भदोही 07.95% मुजफ्फरनगर 06.92% शाहजहांपुर 06.76%

यह आंकड़े बताते हैं कि कई जिलों में उपकरण सिर्फ कागज़ों में मौजूद हैं, जबकि स्कूलों के वास्तविक शिक्षण में उनका उपयोग न के बराबर है।

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🎯 लक्ष्य बड़ा है — 2025 तक डिजिटल शिक्षा को गति देना

सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक
🔹 74% परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास,
🔹 सभी विद्यालयों में इंटरनेट उपलब्धता,
🔹 शिक्षकों का नियमित ICT प्रशिक्षण,
🔹 और डिजिटल कंटेंट की सुचारू उपलब्धता
सुनिश्चित करना है।

अगर इंटरनेट और उपकरणों की समस्या हल हो गई, तो डिजिटल शिक्षा UP के ग्रामीण और शहरी दोनों स्कूलों में बड़ा बदलाव ला सकती है। 🌐✨

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📌 निष्कर्ष: योजनाएँ मजबूत, लेकिन क्रियान्वयन को चाहिए गति

स्मार्ट क्लासेज़ शिक्षा को बेहतर, रोचक और आधुनिक बना सकती हैं।
लेकिन—
➡️ उपकरणों का निष्क्रिय होना,
➡️ इंटरनेट की कमी,
➡️ और रखरखाव की समस्याएँ
मिशन की स्पीड को कम कर रही हैं।

अगर विभाग सक्रिय रूप से इन समस्याओं को हल कर सका, तो आने वाले वर्षों में प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का पूरा स्वरूप बदल सकता है।

शिक्षकों के लिए यह बड़ा अवसर है, बस ज़मीन पर सिस्टम को काम करना होगा। 🙌📘

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