📝 इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: मौत के एक साल बाद शिक्षक को बर्खास्त करना गैरकानूनी, प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण — सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

📝 इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: मौत के एक साल बाद शिक्षक को बर्खास्त करना गैरकानूनी, प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण — सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की एक हैरान करने वाली और संवेदनहीन कार्रवाई पर कड़ी नाराज़गी जताई है। फर्रुखाबाद में तैनात रहे सहायक अध्यापक मुकुल सक्सेना की कोविड से मौत के एक साल बाद उनकी सेवा समाप्त करने के आदेश पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। मामले में हाईकोर्ट ने साफ कहा —

“किसी मृत कर्मचारी के खिलाफ जांच या सेवा समाप्ति की कार्यवाही न तो संभव है और न ही कानून में इसका कोई आधार है।”

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🔹 क्या है पूरा मामला?

• मुकुल सक्सेना की नियुक्ति 1996 में सहायक अध्यापक पद पर हुई थी।
• साल 2021 में कोविड-19 से उनकी मृत्यु हो गई।
• मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रीति सक्सेना को पारिवारिक पेंशन मिल रही थी।
• लेकिन नवंबर 2022 में अचानक उनकी पेंशन रोक दी गई।

जब उन्होंने कारण जानना चाहा तो पता चला कि बेसिक शिक्षा निदेशक ने 18 जुलाई 2022 को मृत कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया था— यानी मौत के पूरे एक साल बाद!

इसी आदेश के आधार पर दिसंबर 2022 में ट्रेजरी विभाग ने पेंशन रोक दी।

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🔹 सरकार ने क्या कहा?

सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि—

“शिक्षक ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाई थी, इसलिए उसकी नियुक्ति शुरू से ही अवैध थी।”

लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस दलील को सीधे-सीधे खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि—

• रिकॉर्ड में कहीं भी यह नहीं है कि किसी सक्षम अधिकारी ने नियुक्ति को अवैध घोषित किया हो।
• जब शिक्षक जीवित थे, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
• और मृत्यु के बाद सेवा समाप्ति का आदेश कैसे जारी कर दिया गया?

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🔹 हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने कहा—

• मृत व्यक्ति के खिलाफ जांच या बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई कानूनन असंभव है।
• यह घटना प्रशासनिक संवेदनहीनता का बेहद दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है।
• अधिकारी ने 2022 में ऐसा आदेश कैसे जारी किया, जबकि कर्मचारी 2021 में ही नहीं रहा — यह “समझ से परे” है।

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🔹 निदेशक बेसिक पर सख्ती

हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया और कहा—

• एक हफ्ते के भीतर जवाब दें।
• नहीं तो अगली तारीख पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।

मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित है।

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🔹 पत्नी की पीड़ा और न्याय की उम्मीद

मृतक शिक्षक की पत्नी प्रीति सक्सेना की याचिका पर यह कड़ा आदेश आया है।
उनकी पारिवारिक पेंशन अचानक रोक दी गई थी, जिससे परिवार आर्थिक संकट में चला गया।
अब हाईकोर्ट की इस सख्त कार्रवाई से उनके लिए न्याय की उम्मीद बनी है।

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🟦 सरकारी कलम की राय ✍️

बेसिक शिक्षा विभाग हो या राज्य सरकार —
जब किसी शिक्षक की मौत के बाद इस तरह के गैरकानूनी और असंवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं, तो यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि शिक्षकों के सम्मान पर भी चोट है।

कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी और कार्रवाई यह संदेश देती है कि—

“मृत शिक्षक का सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना जीवित कर्मचारी का अधिकार।”

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