📰 माध्यमिक विभाग में बीईओ की पदोन्नति पर बड़ा विवाद: राजकीय शिक्षक संघ भड़का, कहा— नियम विरुद्ध, तत्काल रोक लगे

📰 माध्यमिक विभाग में बीईओ की पदोन्नति पर बड़ा विवाद: राजकीय शिक्षक संघ भड़का, कहा— नियम विरुद्ध, तत्काल रोक लगे

सरकारी कलम | विशेष रिपोर्ट

माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह ख के पदों पर खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की पदोन्नति शुरू होते ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ ने इस प्रक्रिया को पूर्णतः अवैध, नियमविरुद्ध और असंवैधानिक बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज की है। संघ ने विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को पत्र लिखकर मांग की है कि इस पदोन्नति प्रक्रिया को तुरंत निरस्त किया जाए।

---

🔥 विवाद की जड़: 4 दिसंबर को जारी एक पत्र

मामला तब शुरू हुआ जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 4 दिसंबर को पत्र जारी किया गया।
इस पत्र में खंड शिक्षा अधिकारियों की एसीआर (गोपनीय आख्या) मांगी गई थी, जिससे संकेत मिला कि उन्हें माध्यमिक शिक्षा के समूह-ख पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है।

पत्र अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी के हस्ताक्षर से जारी हुआ, जिसके बाद ही यह पूरा विवाद भड़क उठा।

---

⚠️ राजकीय शिक्षक संघ का आरोप: यह पदोन्नति नियम के खिलाफ है

संघ के प्रांतीय महामंत्री अरुण यादव और प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने कहा कि:

“दो अलग-अलग विभागों, अलग ग्रेड पे और अलग नियुक्ति स्त्रोत वाले कर्मचारियों की संयुक्त पदोन्नति करना नियमों व संविधान दोनों के खिलाफ है।”

संघ के मुख्य तर्क 👇

---

1️⃣ अलग विभाग – अलग ग्रेड पे (स्पष्ट असंगति)

• खंड शिक्षा अधिकारी (BEO)
  • विभाग: बेसिक शिक्षा विभाग
  • ग्रेड पे: ₹4800
• प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
  • विभाग: माध्यमिक शिक्षा
  • ग्रेड पे: ₹5400

➡️ संघ का कहना है कि दो पूरी तरह अलग कैडर और ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को एक ही पदोन्नति सूची में शामिल करना सेवा नियमावली का खुला उल्लंघन है।

---

2️⃣ सेवा नियमावली स्पष्ट है: 100% पद आंतरिक पदोन्नति से भरने चाहिए

वर्तमान सेवा नियमों के अनुसार:

• प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के पद 100% माध्यमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक/प्रवक्ता से ही भरने की व्यवस्था है।
• बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का इस पद पर पदोन्नत होना नियमों में कहीं भी प्राविधानित नहीं है।

संघ का कहना है कि यह एक पदों की अवैध इंटर-डिपार्टमेंटल मिक्सिंग है।

---

3️⃣ न्यायालय में मामला विचाराधीन — प्रक्रिया आगे बढ़ाना अवमानना के समान

संघ ने साफ कहा कि:

• यह पूरा मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही विचाराधीन है।
• कोर्ट के अंतिम निर्णय से पहले पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करना न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी।

इसलिए संघ ने मांग की है कि अंतिम निर्णय आने तक इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

---

4️⃣ भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए

संघ ने गंभीर आरोप लगाया है कि:

“कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पदोन्नति कोटा को असंवैधानिक रूप से संशोधित कराया है।”

इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया जांच योग्य है और पारदर्शिता की मांग की जा रही है।

---

📢 संघ की अंतिम मांगें

1. पदोन्नति प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए।
2. 4 दिसंबर के पत्र को निरस्त किया जाए।
3. हाईकोर्ट का निर्णय आने तक कोई कार्रवाई न हो।
4. संशोधित पदोन्नति कोटा की जांच कराई जाए।

---

🟦 सरकारी कलम की टिप्पणी ✍️

यह मामला सिर्फ पदोन्नति का नहीं, बल्कि दो विभागों की संरचना, सेवा नियमों और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है।

यदि नियमों को नजरअंदाज कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मिलाकर पदोन्नति दी गई, तो:

• सेवा संरचना गड़बड़ा जाएगी
• प्रमोशन की वैधानिकता संदिग्ध हो जाएगी
• और भविष्य में इससे हजारों शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं

हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही सबसे सुरक्षित और संवैधानिक रास्ता है।

---

⭐ सरकारी कलम — शिक्षा जगत की सबसे विश्वसनीय रिपोर्टिंग

शिक्षक हित, शिक्षा नीति, पदोन्नति विवाद, कोर्ट केस और प्रशासनिक अपडेट्स की सबसे गहराई से पड़ताल सिर्फ www.sarkarikalam.com पर।

जुड़े रहें — सच पढ़ें — जागरूक रहें।