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🏛️ सुप्रीम कोर्ट सख्त:

राज्यों को निर्देश – बीएलओ पर बोझ घटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी दें, एसआईआर ड्यूटी में राहत मिलेगी

बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) पर बढ़ते एसआईआर (Special Intensive Revision) कार्यभार और उससे हो रही परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग पर अत्यधिक दबाव डालने का मुद्दा गंभीर मानते हुए कहा कि राज्य सरकारें आयोग को अतिरिक्त कार्यबल उपलब्ध कराएं, ताकि शिक्षक और अन्य BLO कर्मचारियों का कामकाज आसान हो सके। ✍️⚖️

🎭 विजय की पार्टी TVK की याचिका पर सुनवाई

तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) द्वारा दाख़िल याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि

BLO पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है
समय पर कार्य पूरा न करने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है
कई BLO, विशेष रूप से शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तनाव के कारण आत्महत्या तक कर चुके हैं 💔

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि आयोग समयबद्ध कार्य न होने पर BLO के खिलाफ कार्रवाई न करे और राहत दे।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट: राज्य भाग नहीं सकते, अतिरिक्त कर्मचारी दें

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्थिति को गंभीर मानते हुए साफ कहा:

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“राज्य सरकारें अपने दायित्व से भाग नहीं सकतीं।”
“जहां 10,000 कर्मचारी हैं, वहां 20–30 हज़ार भी लगाए जा सकते हैं।”

पीठ ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में एसआईआर चल रहा है, वहां तुरंत आवश्यक कार्यबल उपलब्ध कराया जाए ताकि BLO पर अत्यधिक बोझ न पड़े।

🧑‍🏫 शिक्षक–BLO को बड़ी राहत

पीठ ने एक महत्वपूर्ण बात कही —
अगर किसी कर्मचारी के पास एसआईआर ड्यूटी न करने का वाजिब कारण है,
तो राज्य सरकार को ऐसे अनुरोध पर विचार करना चाहिए और उसके स्थान पर किसी और को तैनात किया जा सकता है।

यह निर्णय शिक्षक BLOs के लिए खासतौर पर राहत देने वाला है। 👩‍🏫📘

🚨 एफआईआर दर्ज करने पर कोर्ट की नाराज़गी

याचिका में कहा गया कि

कई राज्यों में BLO के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जा रही है,
जबकि वे पहले से ही शिक्षा से जुड़े कार्यों में व्यस्त रहते हैं।

इस पर CJI ने भी सवाल उठाया कि आयोग पहले भी कई मौकों पर ऐसा कर चुका है, पर राज्य सरकारें इस समस्या को लेकर कोर्ट नहीं आईं।

UP का उदाहरण देते हुए CJI ने कहा:

“2027 में चुनाव हैं, और अभी से BLO पर इतना बोझ क्यों?”

🕯️ एसआईआर ड्यूटी के दौरान मारे गए BLO के लिए अनुग्रह राशि का मुद्दा जीवित

पीठ ने कहा कि
जो BLO एसआईआर कार्य के दबाव में अपनी जान खो चुके हैं,
उनके परिवारों को सहायता और अनुग्रह राशि देने का मुद्दा अभी खुला है।

इस पर आगे अलग से सुनवाई की जा सकती है। 🙏

📝 निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता BLOs के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है।
अब राज्य सरकारों को चुनाव आयोग को अतिरिक्त कर्मचारी देने होंगे, ताकि

BLO पर अनावश्यक दबाव न पड़े
मानसिक तनाव कम हो
और शिक्षा कार्य बाधित न हो

सरकारी कलम शिक्षकों के पक्ष में स्पष्ट रूप से कहती है कि—

बीएलओ से शिक्षा कार्य से इतर भारी बोझ हटाना समय की जरूरत है।
शिक्षक का असली काम कक्षा है, प्रशासनिक दबाव नहीं। 📚✊