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🎓 प्रवक्ता भर्ती में B.Ed अनिवार्यता का विरोध तेज

प्रतियोगियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (PGT) भर्ती में B.Ed की अनिवार्यता के खिलाफ गुरुवार को प्रतियोगी छात्रों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू न करने की मांग की। ✍️📄

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🧑‍🎓 परास्नातक छात्र-छात्राओं में रोष

PGT भर्ती के लिए कई वर्षों से तैयारी कर रहे परास्नातक (Post Graduate) छात्र-छात्राओं का कहना है कि—

• पहले की भर्तियों में B.Ed अनिवार्य नहीं था
• नया नियम अचानक लागू कर देना विद्यार्थियों के साथ अन्याय है
• कई विषयों में परास्नातक करने वाले छात्रों ने B.Ed इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रवक्ता भर्ती में इसकी जरूरत नहीं थी

प्रतियोगियों का कहना है कि यह निर्णय लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करता है। 😔🎓

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📌 “अनिवार्यता तुरंत वापस लें” – प्रतियोगियों की मांग

सर्किट हाउस पहुंचे अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री से कहा कि—

• B.Ed की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए
• नियम परिवर्तन को वर्तमान भर्ती पर लागू न किया जाए
• उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा प्रवक्ता भर्ती की आवेदन प्रक्रिया फिर से खोली जाए
  ताकि बी.Ed न रखने वाले परास्नातक छात्र भी आवेदन कर सकें

अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया चल रही हो और बीच में योग्यता बदल दी जाए, यह छात्रों के साथ अनुचित है। ⚠️

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🏛️ सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद

ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रतियोगियों ने उप मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि—
यह फैसला केवल अभ्यर्थियों पर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के शिक्षा तंत्र पर भी प्रभाव डालेगा।

विषय–विशेषज्ञ परास्नातक छात्र-छात्राओं का कहना है कि:

PGT स्तर पर विषय की गहरी समझ महत्वपूर्ण है, B.Ed अनिवार्यता नहीं।

सरकार ने ज्ञापन लेने के बाद मामले पर विचार का आश्वासन दिया है।
अब अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय सामने आएगा। 🤝✨

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📝 समापन

प्रवक्ता भर्ती में B.Ed अनिवार्यता का मुद्दा तेजी से गरमाता जा रहा है।
परास्नातक छात्र-छात्राओं का तर्क है कि अचानक किए गए बदलाव न सिर्फ उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गतिशीलता पर भी सवाल खड़े करते हैं।

सरकारी कलम का स्पष्ट मत:

योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलना चाहिए।
नियम बदलना हो तो उसे आगामी भर्ती से लागू किया जाए, न कि चल रही प्रक्रिया पर। 🔍📚

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