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🏛️ 68500 सहायक शिक्षक भर्ती में मूल्यांकन विवाद फिर गर्माया

हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित 68500 सहायक शिक्षक भर्ती-2018 में मूल्यांकन अनियमितताओं पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया में हर बार अलग-अलग अंक आना प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। ⚖️📚

📌 मामला: एक ही कॉपी के तीन बार अलग-अलग नंबर

प्रयागराज की अभ्यर्थी अर्चना यादव ने विशेष अपील दाखिल की थी।

अर्चना के अंक तीन बार अलग-अलग आए—

पहली बार परिणाम (13 अगस्त 2018) में — 63 अंक
दोबारा मूल्यांकन में — 66 अंक
अदालत के आदेश पर तीसरी बार मूल्यांकन — 64 अंक

ऐसे बदलावों को लेकर याची के अधिवक्ता संजय यादव ने कहा:

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“जब भी कॉपी चेक होती है, नए अंक आ जाते हैं। यह मूल्यांकन प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है।”
यह बयान न्यायालय ने भी महत्वपूर्ण माना। ⚠️

🔥 4800 नए चयनित, फिर भी विवाद समाप्त नहीं

पहले मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगने पर दोबारा जांच कराई गई, जिसमें 4800 नए अभ्यर्थी चयनित हुए।
इसके बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी असंतुष्ट रहे और हाईकोर्ट पहुंचे।

कोर्ट के आदेश पर तीसरी बार मूल्यांकन हुआ तो भी कई अभ्यर्थियों के अंक बदल गए। परीक्षा नियामक प्राधिकरण की कार्यशैली पर छात्र लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं। 😠

🧾 नोटिस जारी, समन आदेश पर रोक

खंडपीठ — न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी ने

विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किया
समन आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी

याची पक्ष का कहना है कि मूल्यांकन में पारदर्शिता न होने के कारण हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका है।

🧑‍🏫 17,000 सीटें अब भी खाली – अभ्यर्थियों में नाराज़गी

चौंकाने वाली बात यह है कि 68500 पदों में से लगभग 17,000 सीटें आज भी खाली हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि—

मूल्यांकन की गड़बड़ियों के कारण योग्य छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा
बार-बार नंबर बदलने से चयन प्रक्रिया अविश्वसनीय हो गई है
सरकार को पारदर्शी और फाइनल मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करनी चाहिए

⚖️ हाईकोर्ट: “मूल्यांकन प्रणाली पर प्रश्न गंभीर”

कोर्ट ने माना कि:

“एक ही उत्तरपुस्तिका के बार-बार अलग-अलग परिणाम सामने आना गंभीर मुद्दा है।”

अदालत ने राज्य सरकार और परीक्षा नियामक प्राधिकरण से तीन सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

अगली सुनवाई में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और आगे की दिशा तय होने की संभावना है। 🔍

📝 सरकारी कलम की टिप्पणी

68500 भर्ती लंबे समय से विवादों में रही है।
लगातार बदलते अंक न केवल अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हैं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।

अब आवश्यकता है कि सरकार एक बार अंतिम, पारदर्शी, न्यायसंगत मूल्यांकन कराकर सभी बचे पदों को शीघ्र भरे।
शिक्षक भर्ती में भ्रम खत्म होना शिक्षण व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। 📘🙏