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🏫 UPTGT प्री-2025: डीएम ने दिए नकलविहीन परीक्षा के सख्त आदेश, वहीं सांसद प्रवीण पटेल ने सदन में उठाया—“पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य क्यों?”

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक (TGT) प्री परीक्षा-2025 को पूरी तरह नकलविहीन, शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए बुधवार को जिला पंचायत सभागार में समीक्षा एवं प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता डीएम मनीष कुमार वर्मा ने की, जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और अन्य संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

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🚨 डीएम की चेतावनी: “परीक्षा में गड़बड़ी की तो होगी कठोरतम कार्रवाई”

डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बैठक में साफ कहा कि—
➡️ परीक्षा की शुचिता में किसी भी व्यक्ति या अधिकारी द्वारा लापरवाही अथवा व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
➡️ दोषियों पर सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि:

• पहले परीक्षाएं 6, 7 और 21 दिसंबर को प्रस्तावित थीं
• लेकिन अब 21 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगी

बैठक में एडीएम सिटी सत्यम मिश्र, एसीपी विमल किशोर मिश्र, डीआईओएस पी.एन. सिंह, डीएसटीओ संतोष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रभाकर त्रिपाठी ने किया।

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🏛️ टीईटी पर संसद में गूंज: सांसद प्रवीण पटेल बोले—“पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर TET थोपना अव्यावहारिक”

प्रयागराज–फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल ने संसद के शीतकालीन सत्र में लाखों शिक्षकों की आवाज़ उठाते हुए कहा कि:

🟥 “2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य करना बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है।”

उन्होंने सदन में स्पष्ट कहा:

• 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) लागू होने से पहले नियुक्त हुए शिक्षक दशकों से कार्यरत हैं।
• ऐसे शिक्षकों पर अचानक TET अनिवार्य कर देना उनके भविष्य को संकट में डाल देगा।
• सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे, इसलिए सरकार को नया प्रावधान लाना चाहिए।

सांसद ने कहा कि वे केवल वही मुद्दे उठाते हैं, जिनसे जनता और समाज के संवर्गों को सीधी पीड़ा होती है।
➡️ “शिक्षकों की चिंता मेरी चिंता है,” उन्होंने जोर देकर कहा।

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🙏 राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जताया आभार

इस मुद्दे को सदन में जोरदार तरीके से उठाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सांसद प्रवीण पटेल को धन्यवाद दिया है।
हाल ही में महासंघ ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें TET अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों की पीड़ा बताई गई थी।

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🎙️ सरकारी कलम की टिप्पणी

शिक्षकों पर परीक्षा ड्यूटी और TET जैसे नए दबाव पहले से ही अत्यधिक कार्यभार बढ़ा रहे हैं।
➡️ TGT परीक्षा में नकल रोकना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही नीति-निर्माताओं को शिक्षकों के वास्तविक हालात भी समझने होंगे।

सरकारी कलम का मानना है:

• 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट मिलनी चाहिए
• लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की योग्यता संदेह में नहीं है
• अत्यधिक परीक्षा ड्यूटी उनके शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है

शिक्षकों का हित ही शिक्षा की गुणवत्ता की नींव है — यही हमारा रुख है। ✍️📚

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