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🏛️ UP सरकार सख्त: चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक!

31 जनवरी 2026 अंतिम तिथि – मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति विवरण जमा करने को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो कर्मचारी 31 जनवरी 2026 तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन नहीं देंगे, उन्हें फरवरी 2026 से होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

इस आदेश का सीधा असर प्रदेश के 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा।

📌 क्या है नया आदेश?

✔️ सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को
31 दिसंबर 2025 तक अर्जित चल-अचल संपत्तियों का विवरण
मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

✔️ पोर्टल 1 जनवरी 2026 से ओपन हो जाएगा, जिसके बाद कर्मचारी विवरण भर सकेंगे।

✔️ समय सीमा के बाद विवरण जमा न करने वालों के नाम डीपीसी (Departmental Promotion Committee) की सूची से स्वतः हटा दिए जाएंगे।

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✔️ साथ ही, सेवा नियमावली के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

🏢 क्यों लेना पड़ा सरकार को यह सख्त निर्णय?

सरकार ने पिछले वर्षों में कई बार निर्देश जारी किए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी संपत्ति विवरण भर नहीं रहे थे।
जबकि मानव संपदा पोर्टल पर यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, सरल और पारदर्शी बनाई गई है।

सरकार का मानना है कि संपत्ति विवरण न देने की स्थिति में

पारदर्शिता प्रभावित होती है
भ्रष्टाचार की निगरानी मुश्किल होती है
इसीलिए इस बार सख्ती के साथ डेडलाइन और दंड दोनों तय किए गए हैं।

🔍 किसे छूट मिलेगी?

कुछ ऐसे कर्मचारी जिनको नियम के अनुसार संपत्ति विवरण देने से छूट प्राप्त है,
उन्हें यह सुविधा अगले आदेश तक जारी रहेगी।
(जैसे- कुछ संविदा कर्मी, विशिष्ट श्रेणियों के अधिकारी आदि)

🎯 शिक्षक व अन्य कर्मचारी क्या करें?

👉 1 जनवरी 2026 से पोर्टल पर लॉगिन करें।
👉 अपनी अब तक की सभी चल संपत्तियाँ (गाड़ी, बैंक बैलेंस आदि) और
अचल संपत्तियाँ (प्लॉट, मकान, भूमि) का विवरण तैयार रखें।
👉 31 जनवरी से पहले-पहले जानकारी अपलोड कर दें।

शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर कहा है कि

“अगर ब्योरा भरने की प्रक्रिया सरल और सुगम रखी जाए, तो शिक्षक आसानी से इसे पूरा कर सकेंगे। लेकिन शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।”

⚠️ 31 जनवरी 2026 तक ब्योरा न दिया तो क्या होगा?

❌ पदोन्नति प्रक्रिया से नाम हट जाएगा।
❌ विभागीय कार्रवाई भी संभव।
❌ भविष्य की गोपनीय आख्या (ACR/APAR) पर भी असर पड़ सकता है।

सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं।

📝 सरकारी कलम की राय (😉)

सरकार की मंशा पारदर्शिता बढ़ाने की हो सकती है, लेकिन
शिक्षकों पर पहले से काम का भारी बोझ है—
चुनाव कार्य, सर्वे, पोर्टल अपडेट, प्रशिक्षण…
ऐसे में समय पर संपत्ति विवरण अपलोड न कर पाने पर
पदोन्नति रोकना कहीं से भी उचित नहीं लगता।

सरकार को चाहिए कि—
⭐ स्कूलों, बीएसए कार्यालयों और ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क बनाई जाए
⭐ पोर्टल को ज्यादा आसान बनाया जाए
⭐ और जरूरत पड़े तो डेडलाइन बढ़ाई जाए

तभी कर्मचारी बिना तनाव के पारदर्शिता बनाए रख सकेंगे।

📢 अंतिम बात

👉 31 जनवरी 2026 की तिथि अंतिम और अनिवार्य है।
👉 कर्मचारियों को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए।

सरकारी कलम इस विषय पर आगे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध कराता रहेगा।