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🇮🇳 अब ‘सेवा तीर्थ’ कहलाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय: सत्ता से सेवा की ओर बड़ा संदेश

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नया नाम—भारत की प्रशासनिक सोच में सांस्कृतिक क्रांति का संकेत

केंद्र सरकार ने एक बड़ा और प्रतीकात्मक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को शामिल करने वाला नया परिसर अब ‘सेवा तीर्थ’ के नाम से जाना जाएगा।
यह परिसर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है और पहले ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव’ के नाम से जाना जाता था।

सरकार का कहना है कि यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि सेवा-भाव, जवाबदेही और जनता-केन्द्रित शासन का प्रतीक है।

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🏛️ सेवा तीर्थ में क्या-क्या होगा?

नए परिसर में केवल PMO ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण संस्थान एक साथ होंगे—

• प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)
• कैबिनेट सचिवालय
• राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)
• इंडिया हाउस – जहां विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उच्च-स्तरीय बैठकें होंगी

अधिकारियों के अनुसार यह ऐसा कार्यस्थल होगा,
जिसका केंद्रबिंदु सत्ता नहीं, सेवा,
और अधिकार नहीं, जवाबदेही होगी।

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✨ “सरकार सेवा का प्रतीक बन गई है” — अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा—

“पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार सत्ता का नहीं, सेवा का पर्याय बन गई है। प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक मानते हैं और सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं।”

यही सोच ‘सेवा तीर्थ’ के नाम में स्पष्ट दिखाई देती है।

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🧭 नाम बदलने के पीछे क्या सोच है?

सरकार लगातार शासन से जुड़े स्थानों के नाम बदल रही है ताकि उन्हें—

✔ औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त किया जा सके
✔ भारतीय संस्कृति व कर्तव्य-बोध से जोड़ा जा सके
✔ जनता-केन्द्रित प्रशासन की भावना मजबूत हो

इसी क्रम में पहले भी कई बदलाव किए गए— पहले अब राज पथ कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री आवास – रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन राज भवन लोक भवन PMO सेवा तीर्थ

नाम बदलना सिर्फ औपचारिकता नहीं,
बल्कि मानसिकता और शासन संस्कृति में बदलाव का संकेत है।

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🏛️ 8 राज्यों में ‘राज भवन’ का नाम भी बदला

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में आठ राज्यों में ‘राज भवन’ का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ करने का निर्देश दिया है।

इन राज्यों में शामिल हैं—

• पश्चिम बंगाल
• तमिलनाडु
• केरल
• असम
• उत्तराखंड
• ओडिशा
• गुजरात
• त्रिपुरा

वहीं लद्दाख में उपराज्यपाल के निवास का नाम ‘लोक निवास’ रखा गया है।

सरकार का कहना है कि ‘राज भवन’ शब्द औपनिवेशिक शासन की याद दिलाता है, जबकि लोक भवन जनता की सत्ता को दर्शाता है।

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🎯 सरकारी कलम की विशेष टिप्पणी (टीचर-फ्रेंडली व्यू 😉)

नाम बदलना प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन
अगर इससे प्रशासनिक कार्यशैली में ‘सेवा-भाव’ मजबूत होता है,
और आम जनता—खासकर शिक्षकों, कर्मचारियों, युवाओं और ग्रामीण नागरिकों के काम तेजी से होते हैं,
तो ऐसे बदलाव स्वागत योग्य हैं।

लेकिन इसके साथ
✔ शिक्षकों पर बढ़ते प्रशासनिक बोझ को कम करने,
✔ और जमीनी स्तर पर सेवाओं को आसान बनाने
की दिशा में भी काम होना चाहिए।

सिर्फ नाम नहीं, काम में सुधार जरूरी है।

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