🇮🇳 केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: अब हर नए स्मार्टफोन में अनिवार्य होगा ‘संचार साथी’ ऐप, यूजर डिलीट नहीं कर सकेंगे सरकारी कलम

🇮🇳 सरकारी कलम | केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: अब हर नए स्मार्टफोन में अनिवार्य होगा ‘संचार साथी’ ऐप, यूजर डिलीट नहीं कर सकेंगे

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📢 स्मार्टफोन यूजर्स पर बड़ा असर: ‘संचार साथी’ ऐप होगा प्री-लोडेड

केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब भारत में बनने या आयात होने वाले हर नए स्मार्टफोन में ‘संचार साथी’ ऐप पहले से इंस्टॉल होगा। यह ऐप अनिवार्य होगा और यूजर इसे न तो डिलीट कर सकेंगे, न ही डिसेबल कर सकेंगे।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने इसके लिए सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को 90 दिन का अल्टीमेटम दिया है — यानी फरवरी 2026 के अंत तक इस नियम को हर हाल में लागू करना होगा।

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🔒 सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

भारत में मोबाइल फ्रॉड, सिम स्वैप, और फर्जी IMEI जैसी साइबर घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने ‘संचार साथी’ ऐप को अनिवार्य किया है।
यह ऐप यूजर्स को यह सुविधाएं देता है:

📱 अपने नाम पर चल रहे सभी मोबाइल नंबरों की जानकारी
🚨 संदिग्ध नंबरों को ब्लॉक/रिपोर्ट करने की सुविधा
🆔 सिम से जुड़ी धोखाधड़ी की पहचान
📡 गुम या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करना
🔍 IMEI वेरिफिकेशन

🛑 संचार साथी ऐप क्यों नहीं हटाया जा सकेगा?

सरकार का मानना है कि यह ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स की साइबर सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है।

इसलिए इसे प्री-लोडेड और अन-रिमूवेबल रखा गया है, ताकि:

यूजर गलती से भी इसे न हटाएं
जांच एजेंसियों को तेजी से सहायता मिले
मोबाइल फ्रॉड कम हों
डिजिटल सुरक्षा मजबूत हो

🏭 मोबाइल कंपनियों को क्या करना होगा?

DoT ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

1️⃣ तीन महीने में (फरवरी 2026 तक)

भारत में निर्मित या आयातित हर नए स्मार्टफोन में ऐप प्री-लोडेड होना चाहिए।

2️⃣ पुराने तैयार स्टॉक के लिए

जो फोन पहले ही बन चुके हैं और बिक्री चैनलों में हैं, उनमें यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजना होगा।

3️⃣ 120 दिनों के भीतर रिपोर्ट

सभी निर्माता और आयातक 120 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट दूरसंचार विभाग को सौंपेंगे।

📱 यूजर के लिए क्या बदलेगा?

नया स्मार्टफोन खरीदते ही ‘संचार साथी’ ऐप पहले से मौजूद होगा
इसे हटाया या बंद नहीं किया जा सकेगा
साइबर फ्रॉड से सुरक्षा बढ़ेगी
फोन खो जाने पर आसानी से ब्लॉक/ट्रेस किया जा सकेगा

📝 सरकारी कलम की राय

यह कदम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। लेकिन यूजर्स को अन-रिमूवेबल ऐप्स पसंद नहीं आते, इसलिए सरकार और कंपनियों को ऐप को हल्का, यूजर-फ्रेंडली और पारदर्शी बनाना होगा।