मामला क्या है? — घटना का संक्षेप

आगरा निवासी सरताज खानम जो वर्तमान में गुरुग्राम में रह रही हैं, ने आरोप लगाया है कि उनके भाई ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर डर दिखाकर उनकी बहन से मकान और दुकान का गिफ्ट डीड/बैनामा करा लिया। 🏠🛍️

शिकायत के अनुसार, 12 नवंबर को धोखे का यह घटनाक्रम शुरू हुआ — भाई ने कहा कि SIR का सत्यापन कराना है; सत्यापन न होने पर कार्रवाई की धमकी दी गई। अगले दिन बहन को तहसील ले जाकर दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। जब पीड़ित परिवार को असलियत का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 😟

शिकायत और पुलिस कदम

पीड़िता ने 19 नवंबर को एसएसपी सौरभ दीक्षित के कार्यालय में शिकायत पत्र दिया और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए सीओ सिटी को जांच सौंपी है। 🕵️‍♂️

इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के मुताबिक पीड़िता को थाने बुलाया गया था, परन्तु अभी तक वह थाने नहीं आई है — जिससे जांच में देरी हो रही है। पीड़िता ने कहा है कि वह दर्जनों दुष्प्रयास और धमकियों के बावजूद न्याय के लिए 10 दिनों से भटक रही हैं, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ⚖️

पीड़िता की चिंता — धमकियाँ और असहायता

पीड़ित महिला ने बताया कि विरोध करने पर उसके भाई ने जान से मारने की धमकी भी दी। परिवार ने बताया कि गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर करवा देने के बाद उनका पूरा आशियाना और व्यवसाय संवेदनशील स्थिति में आ गया है। ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक दबाव और जोखिम दोनों बहुत अधिक होते हैं। 😔

कानूनी पहलू — क्या करना चाहिए?

किसी बैनामा/गिफ्ट डीड के तहत संपत्ति हस्तांतरण की वैधता दस्तावेज़ों, हस्ताक्षर की स्वछंदता और जबरदस्ती/धोखे के प्रमाणों पर निर्भर करती है। ऐसे समय में पीड़ित परिवार को निम्न कदम उठाने की सलाह दी जाती है:

• 📌 तुरंत स्थानीय थाने में लिखित FIR दर्ज कराएँ और संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
• 📌 गिफ्ट डीड पर हुए हस्ताक्षर के समय के गवाहों की सूचि और अन्य साक्ष्य (पहचान पत्र, वीडियो/ऑडियो, संदेश) सुरक्षित रखें।
• 📌 यदि धमकी/होम-हिनाश का मामला है तो सुरक्षा हेतु आपातकालीन सुरक्षा आवेदन तथा पुलिस संरक्षण मांगें।
• 📌 वैधानिक सलाह के लिए वकील से संपर्क कर दस्तावेज़ों की सत्यता-परख कराएं और आवश्यक न्यायिक कार्रवाई करें।

समुदाय और प्रशासन की भूमिका

ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन, पंचायत/नगर निकाय और नागरिक समाज की सतर्कता महत्वपूर्ण है। तहसील कार्यालयों में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने जैसी संवेदनशील प्रक्रियाओं के दौरान उचित पहचान-पुष्टि और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जानी चाहिए ताकि किसी भी तरह की जबरदस्ती या धोखे से बचा जा सके। 🛡️

क्या आगे हुआ — स्थिति अभी

इस रिपोर्ट के समय पुलिस जांच जारी है और प्रशासनिक पदाधिकारी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पीड़िता ने कहा है कि न्याय पाने तक उनकी आवाज़ रुकेगी नहीं — परंतु 10 दिनों के बावजूद त्वरित कानूनी कार्रवाई न होना उनकी आशंकाओं को बढ़ा रहा है। 🔎