मुख्य तथ्य — एक नजर में

उत्तर प्रदेश में अब तक 10.75 करोड़+ गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं — जो कुल का लगभग 70% बनता है।
कुल 9,177 मतदेय स्थलों पर BLO (बीएलओ) द्वारा गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है। ✅

SIR की तारीख बढ़ी — क्या बदला?

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 को आधार मानते हुए प्रदेशों में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की घोषित तिथियों को एक सप्ताह बढ़ा दिया है।
इसलिए यूपी में गणना अवधि अब 11 दिसम्बर तक निर्धारित की गई है — और मतदेय स्थलों का संभाजन भी उसी दिन पूरा होगा। 📅

सम्पूर्ण समय-रेखा (संशोधित)

सुविधा के लिए संशोधित कैलेंडर नीचे संक्षेप में दिया जा रहा है — कृपया तारीखें ध्यान से देखें:

• 📌 11 दिसंबर, 2025: गणना अवधि का समापन; मतदेय स्थलों का संभाजन भी इसी तक।
• 📌 12–15 दिसंबर, 2025: कंट्रोल टेबल का नया स्वरूप तैयार करना और नामावली की तैयारी।
• 📌 16 दिसंबर, 2025: निर्वाचन नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन।
• 📌 16 दिसम्बर, 2025 — 15 जनवरी, 2026: दावे और आपत्तियाँ स्वीकार की जाएंगी।
• 📌 16 दिसम्बर, 2025 — 7 फरवरी, 2026: नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे/आपत्तियों का निस्तारण (ईआरओ द्वारा)।
• 📌 10 फरवरी, 2026: आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने की नियत तारीख। ✅

BLO और डिजिटाइजेशन का महत्व

बीएलओ (बेसिक लिस्टिंग अधिकारी) द्वारा गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन मतदाता नामावलियों की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाता है।
डिजिटल रिकॉर्ड से दावों/आपत्तियों का त्वरित निस्तारण संभव होगा और अंतिम सूची अधिक विश्वसनीय बनेगी। 💻🔍

आपको क्या करना चाहिए? (मतदाता/स्थानीय नागरिक)

1. अपनी प्रविष्टि जाँचें: 16 दिसंबर के बाद प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक नामावली की जाँच अवश्य करें।
2. दावा या आपत्ति डालें: यदि किसी त्रुटि या चूक का पता चले तो 16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 के बीच दावे/आपत्तियाँ प्रस्तुत करें।
3. BLO से संपर्क रखें: अपने मतदान केंद्र/बीएलओ से आवश्यक जानकारी और सहायता प्राप्त करें।
4. डिजिटाइजेशन की पुष्टि: यदि आपका पोलिंग स्टेशन/मतदेय स्थल डिजिटाइजेशन में सूचीबद्ध है या नहीं, यह सुनिश्चित करें।

समय पर प्रतिक्रिया देने से आपकी नामांकन/मतदाता पहचान सुरक्षित होती है। 🛡️

क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं?

डिजिटाइजेशन का कार्य जितना आगे बढ़ेगा, उतनी ही आपत्तियों और डेटा-संबंधी विरोधाभासों की संख्या बढ़ सकती है — इसलिए ईआरओ और जिला प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से दावों का निस्तारण करना होगा।
साथ ही, अंतिम अनुमति हेतु आयोग के निर्णय (10 फ़रवरी, 2026) तक सभी प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड स्पष्ट और पारदर्शी होना जरूरी है। 🔐