📌 बड़ा बदलाव — अध्यादेश में संशोधन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया बड़ा प्रशासनिक सुधार अब लागू हो गया है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दे दी है।
इस संशोधन के बाद आयोग के अध्यक्ष पद के लिए केवल IAS अधिकारियों की पात्रता की शर्त हटा दी गई है।

अब प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर सेवारत या सेवानिवृत्त कोई भी वरिष्ठ अधिकारी आयोग का अध्यक्ष बन सकता है — इसमें
IPS, PCS (J), वरिष्ठ पुलिस सेवाएँ और अन्य ऑल-इंडिया/राज्य सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं।
यह बदलाव नियुक्ति प्रक्रिया को व्यापक बनाता है और अधिक अनुभवी अधिकारियों को अवसर देता है। 🏅

🎓 विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की पात्रता में कोई बदलाव नहीं

संशोधन के बाद भी विश्वविद्यालयों से संबंधित पात्रताओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पहले की तरह:

• 🎓 किसी विश्वविद्यालय के सेवारत या रिटायर्ड कुलपति
• 🎓 किसी विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक प्रोफेसर रहे अधिकारी
• 📑 कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले शिक्षाविद

इन सभी को पहले की तरह अध्यक्ष पद के लिए पात्र माना जाएगा। योग्यता का यह वर्ग बरकरार रखा गया है ताकि प्रशासनिक अनुभव और शैक्षणिक नेतृत्व, दोनों का संतुलन बना रहे।

🕜 संशोधन से पहले की स्थिति — केवल IAS थे पात्र

पहले नियमों में स्पष्ट था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का कोई अधिकारी, जो प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर सेवारत या सेवानिवृत्त हो,
वही इस पद का अध्यक्ष बन सकता है।

लेकिन अब “भारतीय प्रशासनिक सेवा” शब्द हटने से शीर्ष पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों और अन्य समकक्ष वरिष्ठ पदों पर बैठे अफसरों के लिए भी रास्ता खुल गया है।
यह एक बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन माना जा रहा है। ⚖️

📅 अध्यक्ष पद रिक्त — क्यों आया संशोधन?

आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने 22 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था।
शासन ने 26 सितंबर को उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए नए अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया था।

पहली बार आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर रखी गई थी।
लेकिन विधिक अड़चनों के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी और शासन को पुनः 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक नए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन माँगने पड़े।

माना जा रहा है कि IAS तक सीमित पात्रता के कारण ही चयन प्रक्रिया में बाधाएँ आ रही थीं — इसलिए यह संशोधन तत्काल लागू किया गया। ⚙️

📄 शासन ने भेजा संशोधन गजट

शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने संशोधित अध्यादेश का गजट
28 नवंबर को शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार को भेज दिया।
इसका अर्थ है कि संशोधन अब पूरी तरह लागू है और अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ही संभव है।