📢 बड़ी खबर: 56 जिलों में अभी तक नहीं हुई तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति, शिक्षा विभाग में बढ़ी चिंता

📢 बड़ी खबर: 56 जिलों में अभी तक नहीं हुई तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति, शिक्षा विभाग में बढ़ी चिंता

— सरकारी कलम (www.sarkarikalam.com)

उत्तर प्रदेश के लर्निंग बाय डूइंग (Learning by Doing) कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लापरवाही सामने आई है। सरकार ने अप्रैल 2024 में ही तकनीकी अनुदेशकों के 2274 पदों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी, लेकिन सवा साल गुजर जाने के बाद भी 75 में से 56 जिलों में नियुक्तियाँ शुरू तक नहीं हो पाई हैं।

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📌 पृष्ठभूमि: क्यों जरूरी हैं तकनीकी अनुदेशक?

स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग जैसे आधुनिक शिक्षण साधनों को चलाने और बच्चों को ‘करके सीखो’ मॉडल पर प्रशिक्षित करने के लिए हर स्कूल में तकनीकी अनुदेशक की जरूरत होती है।
पिछले वर्ष राज्यभर में स्मार्ट क्लासों की संख्या बढ़ने के बाद तकनीकी अनुदेशकों की मांग तेजी से बढ़ी थी।

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🏛 सरकार ने की थी समयबद्ध भर्ती की तैयारी

👉 अप्रैल 2024: 2274 तकनीकी अनुदेशक पदों को मंजूरी
👉 26 जुलाई 2024: सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में चयन समिति गठित
👉 लक्ष्य था कि समय-सीमा के भीतर नियुक्ति पूरी हो जाए, लेकिन 19 महीनों बाद भी प्रक्रिया लटकी हुई है।

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🚨 56 जिलों में अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू तक नहीं

इन सभी जिलों में नियुक्ति शुरू ही नहीं हुई:

अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, औरैया, अमरोहा, इटावा, उन्नाव, एटा, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, कासगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, चंदौली, जालौन, जौनपुर, चित्रकूट, बिजनौर, बरेली, भदोही, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, फतेहपुर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, मुरादाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, मेरठ, सम्भल, ललितपुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, मिर्जापुर, रामपुर, संत कबीर नगर, बदायूं, बागपत, प्रयागराज, महोबा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, हमीरपुर, हाथरस, हापुड़ और वाराणसी।

➡ इसका मतलब है कि राज्य के 75 में से 56 जिलों में प्रक्रिया शून्य है।

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⚠ समीक्षा बैठक में खुली बड़ी लापरवाही

समग्र शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा:

“यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि अनुशासनहीनता है।
जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों में:
✔ नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए
✔ समय-सीमा में पूरी की जाए
✔ देरी के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय हो

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📚 योजना का असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा?

🔻 देरी का सबसे बड़ा नुकसान

• स्मार्ट क्लासें बनकर तैयार हैं, पर संचालित करने वाला स्टाफ नहीं
• डिजिटल लर्निंग का लक्ष्य अधूरा
• बच्चों को तकनीकी आधारित सीखने का अवसर नहीं
• करोड़ों रुपये की परियोजनाएं ठंडी बस्ते में

🔻 जिलों में सबसे बड़ी समस्या

• डीएम समिति के बावजूद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई
• कुछ जिलों में फाइलें अटकीं
• चयन मानकों पर स्पष्टता न होने की शिकायतें

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🎯 सरकारी कलम की राय

✒ राज्यभर में शिक्षा को डिजिटल और प्रायोगिक मॉडल पर ले जाने के लिए तकनीकी अनुदेशक रीढ़ की हड्डी हैं।
✒ नियुक्ति में देरी सीधे बच्चों और शिक्षकों दोनों को प्रभावित कर रही है।
✒ सरकार की मंशा स्पष्ट है, लेकिन जिलों में कार्यान्वयन की गति बेहद धीमी है।

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📢 सरकारी कलम आपको अपडेट देता रहेगा

जैसे ही नियुक्ति शुरू होगी, विज्ञप्ति निकलेगी या जिला-वार अपडेट आएगा — हम सबसे पहले यहां प्रकाशित करेंगे।

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