🏛️ सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: दिव्यांगों के अपमान पर बने सख्त कानून की जरूरत

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🏛️ सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: दिव्यांगों के अपमान पर बने सख्त कानून की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक और अवैध कंटेंट को रोकने के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक (Regulator) बनाया जाना चाहिए।

🔹 दिव्यांगों के सम्मान के मुद्दे पर कड़ा रुख

अदालत ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों का मज़ाक उड़ाने या अपमानजनक टिप्पणियों को SC/ST Act की तरह दंडनीय अपराध बनाया जाए।
SC/ST कानून की तरह ही दिव्यांगों के खिलाफ भेदभाव, अपमान या बुरा मज़ाक गैर-जमानती अपराध बनाया जा सकता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि दिव्यांगों के अपमान से निपटने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही चर्चा के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

🔸 क्यों आया मामला सुप्रीम कोर्ट में?

एसएमए (Spinal Muscular Atrophy) से पीड़ित लोगों के लिए काम कर रहे SMA Cure Foundation ने याचिका दायर की थी।
इसमें India’s Got Talent के को-होस्ट समय रैना और कुछ इंटरनेट इन्फ्लुएंसरों द्वारा दिव्यांगों का मज़ाक उड़ाने वाले वीडियो का उल्लेख किया गया था।

🔹 कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

• हास्य कलाकार समय रैना और अन्य को भविष्य में सावधान रहने का निर्देश।
• उन्हें हर महीने दिव्यांगों की सफलता की कहानियों पर दो कार्यक्रम बनाकर प्रसारित करने का आदेश — इसे कोर्ट ने “सामाजिक दंड” बताया।
• कोर्ट ने कहा – “दिव्यांगों की गरिमा सर्वोपरि है। किसी की गरिमा ठेस पहुँचाकर मज़ाक करना अपराध माना जाना चाहिए।”

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🌐 राजनीति: बीजेपी का आरोप

भाजपा ने आरोप लगाया कि
विदेश से चल रहे कई सोशल मीडिया अकाउंट (पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, अमेरिका) राहुल गांधी और वामपंथियों के इशारे पर भारत-विरोधी माहौल बना रहे हैं।
कहा गया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का X अकाउंट भी अमेरिका में रजिस्टर्ड है।

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💼 इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई

25,000 से अधिक ऐसे भारतीय करदाता विभाग के निशाने पर हैं, जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति को ITR में घोषित नहीं किया।
सरकार ने चेताया: विदेश में संपत्ति है, तो उसे आयकर रिटर्न में बताना अनिवार्य है।

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📝 “कठोर कानून क्यों नहीं ला सकते?” — सुप्रीम कोर्ट

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा गया —
“SC/ST Act की तर्ज पर दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर सख्त कानून क्यों नहीं?”
सरकार ने कहा कि तैयार दिशा-निर्देश जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे।

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