🆘 बीएलओ के लगातार आत्महत्या मामलों से शिक्षकों में भय, संगठनों ने उठाई आवाज | सरकारी कलम

By Sarkari Kalam Desk

प्रदेश में बीएलओ (BLO) कार्य के अत्यधिक दबाव के चलते सामने आ रहे आत्महत्या के मामलों ने पूरे शिक्षक समाज को झकझोर दिया है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि लगातार बढ़ते प्रशासनिक दबाव से बीएलओ मजबूर होकर गलत कदम उठा रहे हैं, और अब शिक्षकों में भी भय और तनाव तेजी से बढ़ रहा है।

---

📢 शिक्षक संगठनों की मांग: शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किया जाए

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के

• प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी,
• महामंत्री उमाशंकर सिंह

ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि—

👉 “बीएलओ ड्यूटी के कारण शिक्षक अत्यधिक तनाव में हैं और कक्षाओं में पठन-पाठन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।”

उन्होंने प्रमुख मांग रखी—

• शिक्षकों को तत्काल BLO ड्यूटी से मुक्त किया जाए
• विभाग में तनावमुक्त वातावरण बनाया जाए
• दिवंगत बीएलओ के परिजनों को सरकारी नौकरी + 50 लाख मुआवजा दिया जाए

---

📚 शिक्षण प्रभावित — RTE ने गैर-शैक्षणिक कार्यों पर रोक

संगठनों का कहना है कि—

• शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) में स्पष्ट है कि
  👉 शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य न लिया जाए,
  लेकिन बीएलओ ड्यूटी से शिक्षकों को लगातार स्कूलों से बाहर रहना पड़ रहा है।
• 10 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएँ प्रस्तावित हैं
  👉 ऐसे समय पर कक्षाओं में रहकर बच्चों की तैयारी कराने की सबसे अधिक जरूरत है।

---

⚠️ दबाव की शिकायतें — “अधिकारी जबरन दबाव डाल रहे हैं”

उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने आरोप लगाया कि—

👉 “अधिकारी बीएलओ पर अत्यधिक दबाव बना रहे हैं, जिससे कई बीएलओ मानसिक रूप से टूटकर आत्मघाती कदम उठा रहे हैं।”

उन्होंने मांग रखी—

• दिवंगत बीएलओ के परिजनों को
  ✔️ सरकारी नौकरी
  ✔️ 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता
• एसआईआर कार्य की समय सीमा बढ़ाई जाए
• बीएलओ की मदद के लिए दो अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएं
• जिन अधिकारियों के दबाव से घटनाएं हुईं,
  👉 उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए

---

🧑‍🏫 शिक्षकों को थोड़ी राहत: अब असाक्षरता सर्वे का काम शिक्षामित्र करेंगे

शिक्षक संगठनों के दबाव और मौजूदा हालात को देखते हुए
बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा परिवर्तन किया है।

🆕 नया आदेश:

अब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत—

• असाक्षरों का सर्वे और चिन्हांकन
• उल्लास सर्वे ऐप पर डाटा एंट्री

यह काम परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की जगह शिक्षामित्र करेंगे।

आदेश किसने जारी किया?

मोनिका रानी
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश भेजे कि—

👉 शिक्षामित्र ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर सर्वे करेंगे
👉 रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को सौंपेंगे

---

🎯 क्यों बदला गया निर्णय?

माना जा रहा है कि—

• इस समय राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) अभियान चल रहा है
• शिक्षक पहले से ही बीएलओ ड्यूटी में जुटे हुए हैं
• ऊपर से स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएँ नजदीक हैं

इसलिए विभाग ने शिक्षकों को कुछ राहत देने के लिए असाक्षरता सर्वे का काम उनसे हटाकर शिक्षामित्रों को सौंप दिया है।

---

🏁 निष्कर्ष — शिक्षक समाज दबाव में, सरकार से त्वरित राहत की उम्मीद

लगातार आत्महत्या के मामले, प्रशासनिक दबाव और बढ़ते गैर-शैक्षणिक कार्यों ने शिक्षकों की स्थितियों को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है।
शिक्षक संगठनों की स्पष्ट मांग है—

• बीएलओ ड्यूटी समाप्त की जाए
• मृतकों के परिवारों को उचित सुरक्षा व सहायता मिले
• शिक्षा प्रणाली को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए

💬 अब पूरा शिक्षक समाज मुख्यमंत्री से ठोस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

---