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💸 11 करोड़ का MDM घोटाला: जिला समन्वयक समेत 5 गिरफ्तार, 44 पर FIR | सरकारी कलम

Sarkari Kalam Special Report

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में मिड-डे मील (MDM) के नाम पर हुए 11 करोड़ रुपये के घोटाले ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। घोटाले की परतें खुलते ही ज़िम्मेदारों पर कार्रवाई तेज हो गई है। गुरुवार को पुलिस ने जिला समन्वयक (डीसी) फिरोज अहमद खान सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विभाग ने घोटाले की पुष्टि होते ही डीसी को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया।

यह मामला अधिकारियों की मिलीभगत, विद्यालयवार निधि आवंटन में हेराफेरी और सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है।

🚨 44 लोगों के खिलाफ FIR — घोटाले का दायरा बहुत बड़ा

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला की तहरीर पर नगर कोतवाली में
कुल 44 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।
इनमें—

जिला समन्वयक
प्रधानाध्यापक
सहायक अध्यापक
ग्राम प्रधान
और कई अन्य कर्मचारी

शामिल हैं।

📌 कैसे हुआ घोटाला? मास्टरमाइंड ने खोले राज

पुलिस पूछताछ में मास्टरमाइंड फिरोज अहमद ने स्वीकार किया कि—

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👉 छात्र संख्या में फर्जीवाड़ा एक्सेल शीट के माध्यम से किया जाता था।

आईवीआरएस पोर्टल से प्राप्त छात्रों की वास्तविक संख्या को
शीट में गलत तरीके से बदला जाता था।

👉 जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल राशि को बदले बिना विद्यालयवार आवंटन में गोलमाल किया जाता था।

यानी कुल धनराशि सही दिखती थी, लेकिन किस स्कूल को कितनी राशि दी जानी है —
यहीं पर बड़ा खेल खेला जाता था।

यह तरीका घोटाले को लंबे समय तक बिना शक के जारी रखने में मददगार रहा।

🚓 ये 5 लोग गिरफ्तार

गुरुवार को इन प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया—

👤 फिरोज अहमद खान — जिला समन्वयक (मुख्य आरोपी)

👤 अशोक कुमार गुप्ता — प्रधानाध्यापक

👤 मलिक मुन्नवर — सहायक अध्यापक

👤 नसीम अहमद — ग्राम प्रधान

👤 अहमदुल क़ादरी — ग्राम प्रधान

प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को विभाग ने तुरंत निलंबित किया है।

🔍 जांच अभी बाकी—और गिरफ्तारी की तैयारी

एसपी विकास कुमार ने बताया—

⚠️ “मामले में कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है।

बैंक खातों, धन निकासी और तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच जारी है।
आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।”

यह बयान इस घोटाले के गहरे जाल की ओर संकेत करता है।

🏫 मिड-डे मील: बच्चों का भोजन भी निगल गई भ्रष्टाचार की भूख

मिड-डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन देना था—
लेकिन इस घोटाले में शामिल लोगों ने गरीब बच्चों का हक तक छीन लिया।

यह सिर्फ आर्थिक अनियमितता नहीं,
बल्कि नैतिक दिवालियापन का बड़ा उदाहरण है।

📢 जनता की मांग — कठोर कार्रवाई ही समाधान

इस घोटाले के सामने आने के बाद अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों की मांग है—

सभी आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई
पूर्ण ऑडिट और तकनीकी जांच
भविष्य में ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए पारदर्शी डिजिटल निगरानी व्यवस्था
दोषियों की संपत्ति भी जांच में शामिल की जाए

🔚 समापन — सरकारी धन पर डाका नहीं चलेगा!

11 करोड़ का यह घोटाला दिखाता है कि सिस्टम की निगरानी में कितनी खामियाँ हैं।
लेकिन तेज़ कार्रवाई और कई स्तरों पर हो रही जांच संकेत देती है कि
इस बार मामला दबने वाला नहीं है।

सरकारी कलम हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।