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🗳️ बीएलओ का मानदेय दोगुना — चुनावी तैयारी में बड़ा फैसला!

✍️ सरकारी कलम | शिक्षक-हित विशेष रिपोर्ट

मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्य में जुटे बीएलओ (BLO) के लिए राहत भरी खबर आई है। लगातार बढ़ते काम और जिम्मेदारियों के बीच अब सरकार ने मानदेय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

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💰 बीएलओ का मासिक मानदेय 500 से बढ़कर 1000 रुपये

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी प्रस्ताव के अनुसार—

• बीएलओ को अभी तक 500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था।
• अब इसे दोगुना करते हुए 1000 रुपये प्रति माह किया जा रहा है।

यानी, वार्षिक मानदेय:

• पहले: ₹6,000
• अब: ₹12,000

👉 शिक्षक समाज लंबे समय से इस बढ़ोतरी की मांग कर रहा था, क्योंकि SIR, SLC, चुनाव कार्य जैसे अतिरिक्त दायित्वों का बोझ लगातार बढ़ रहा था।

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🎁 SIR कार्य के लिए विशेष भत्ता भी मिलेगा

इस बार SIR में लगे बीएलओ और अन्य अधिकारियों को एकमुश्त विशेष भत्ता दिया जाएगा।
यह रकम—

• 2000 रुपये से शुरू होकर,
• विभागीय श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तय होगी।

यह विशेष भत्ता इसीलिए दिया जा रहा है ताकि—

• भारी कार्यभार,
• घर-घर सत्यापन,
• डेटा अपडेट,
• और मतदाता सूची त्रुटि सुधार

जैसे कठिन कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जा सके।

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📍 UP में कुल 1.62 लाख बीएलओ लगे हुए हैं SIR में

उत्तर प्रदेश में इस साल SIR के लिए 1.62 लाख से अधिक बीएलओ को ड्यूटी दी गई है।

👉 इनमें बड़ी संख्या में शिक्षक भी शामिल हैं, जो पहले ही परीक्षा संचालन, शैक्षणिक कार्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से दबे रहते हैं।

मानदेय बढ़ाकर सरकार ने इनके प्रति कुछ राहत जरूर दिखाई है, हालांकि काम के भार को देखते हुए इसे अभी भी पर्याप्त नहीं माना जा रहा है।

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🧑‍🏫 शिक्षक समाज की प्रतिक्रिया — “वृद्धि स्वागतयोग्य, पर काम के मुकाबले कम!”

बीएलओ का काम सबसे कठिन माना जाता है —

• घर-घर जाकर फॉर्म भरवाना
• दस्तावेज़ सत्यापन
• ऑनलाइन अपडेट
• त्रुटि सुधार
• समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करना

इन सबके मुकाबले 500 रुपये मासिक मानदेय बेहद कम था।
शिक्षकों ने कहा है कि—

✨ “वृद्धि अच्छी है, लेकिन जिम्मेदारियों के अनुसार मानदेय अभी भी और बढ़ना चाहिए।”

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📌 निष्कर्ष — बढ़ा मानदेय सही कदम, लेकिन सुधार की जरूरत बाकी

सरकार द्वारा मानदेय दोगुना करना निश्चित रूप से सकारात्मक है,
लेकिन बीएलओ कार्य इतने व्यापक और श्रमसाध्य हैं कि आगे भी—

• मानदेय बढ़ोतरी,
• सुरक्षा,
• और कार्यभार में संतुलन

जैसी मांगें उठती रहेंगी।

सरकारी कलम शिक्षक हितों और प्रशासनिक चुनौतियों से जुड़े हर मुद्दे को आगे भी प्रमुखता से उठाता रहेगा। ✍️📢

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