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🚨 SIR अभियान में बढ़ता दबाव: 19 दिनों में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत, दर्जनों बीमार – क्या सिस्टम फेल हो रहा है?

देश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान ने बूथ लेवल अफसरों (BLO) की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया के दौरान सिर्फ 19 दिनों में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत और दर्जनों अधिकारी बीमार पड़ चुके हैं।

यह आँकड़े सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि सिस्टम पर एक करारा सवाल हैं—
क्या मतदाता सूची सुधार की जिम्मेदारी अब बीएलओ की जान पर भारी पड़ रही है? 😔

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📍 मध्य प्रदेश: 24 घंटे में दो मौतें, एक बीएलओ लापता, कई हार्ट अटैक के केस

एमपी इस समय SIR अभियान का सबसे बड़ा दुखद उदाहरण बन गया है।

• रायसेन के बीएलओ रमाकांत पांडे 4 दिनों की लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स और नॉन-स्टॉप काम के बाद गिर पड़े। बचाया नहीं जा सका।
• दमोह में सीताराम गोंड (50) फॉर्म भरते समय अचानक बीमार हुए और मौत हो गई।
• नारायण सोनी 6 दिन से लापता हैं — घरवाले बताते हैं कि “टार्गेट, रात की मीटिंग और सस्पेंशन की चेतावनी” से मानसिक दबाव में थे।
• भोपाल में ड्यूटी के दौरान कीर्ति कौशल और मोहम्मद लईक को हार्ट अटैक आया— दोनों अस्पताल में भर्ती हैं।

एमपी में मृतकों और घायलों के आंकड़े बताते हैं कि “टारगेट-ड्रिवन” सिस्टम किस हद तक खतरनाक हो चुका है।

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📍 गुजरात: 4 दिन, 4 मौतें… एक ने सुसाइड नोट में लिखा – “काम नहीं हो सकता”

गुजरात में हालात और भी चौंकाने वाले हैं।

• वडोदरा की सहायक बीएलओ ऊषा बेन (50) ड्यूटी के दौरान बेहोश होकर गिरीं और मौत हो गई।
• सौराष्ट्र में अरविंद वाढेर ने आत्महत्या की। चिट्ठी में लिखा— “काम नहीं हो सकता”.
• तापी और खेडा में दो बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत।
• अहमदाबाद और दाहोद के दो बीएलओ गंभीर हालत में भर्ती।

लगातार घर-घर जाकर काम, डेटा एंट्री, ऐप सिंकिंग और देर रात मीटिंग्स — यही एक के बाद एक मौतों का कारण बन रहे हैं।

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📍 राजस्थान: सबसे ज्यादा डिजिटल फॉर्म, लेकिन बीएलओ की हालत गंभीर

राजस्थान ने फॉर्म डिजिटलाइजेशन में 60.54% के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
पर इसके पीछे की हकीकत दर्दनाक है—

• जयपुर में बीएलओ मुकेश जांगिड़ (48) ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।
• करौली में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत।
• सवाई माधोपुर में एक अन्य बीएलओ को हार्ट अटैक।

रीयल टाइम मीटिंग्स, मैपिंग, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और टारगेट की दौड़—यह सब भारी पड़ रहा है।

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📍 पश्चिम बंगाल: महिला बीएलओ ने छत से लटककर जान दी

नदिया जिले में बीएलओ रिंकू का शव घर की छत से लटका मिला।
मौके से आत्महत्या का नोट भी बरामद हुआ।

यह राज्य में SIR से जुड़ी दूसरी आत्महत्या, कुल तीसरी मौत है।

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📍 केरल और तमिलनाडु: मौतें कम, लेकिन डिजिटलाइजेशन सबसे पीछे

• केरल डिजिटलाइजेशन में 10.58%,
• तमिलनाडु 35.86%,
  ये सबसे पीछे हैं।

हालांकि इन राज्यों में मौतों के आंकड़े कम हैं, पर फील्ड वर्कर लगातार दबाव में हैं।

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📊 राज्यों के फॉर्म डिजिटलाइजेशन के आँकड़े (24 राज्यों में से चयनित)

राज्य फॉर्म वितरण (%) डिजिटल (%) राजस्थान 99.36 60.54 मध्य प्रदेश 99.81 49.42 गुजरात 99.65 42.88 पश्चिम बंगाल 99.74 40.18 तमिलनाडु 95.78 35.86 छत्तीसगढ़ 99.07 34.32 उत्तर प्रदेश 99.58 14.12 केरल 97.15 10.58

ये आँकड़े बताते हैं कि SIR सिर्फ डेटा का खेल नहीं, बल्कि जमीनी कर्मचारियों की जान के साथ जुड़ा हुआ है।

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⚠️ सबसे बड़ा सवाल: क्या SIR का मौजूदा मॉडल बीएलओ की जान जोखिम में डाल रहा है?

बीएलओ लगातार तीन तरह के दबाव में हैं—

✔️ 1. घर-घर सर्वे + डिजिटल एंट्री = दुगना बोझ

✔️ 2. रात 10–12 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग्स

✔️ 3. टारगेट पूरे न होने पर निलंबन की चेतावनी

यह सब मिलकर मानसिक तनाव + नींद की कमी + शारीरिक थकान का खतरनाक मिश्रण बना रहा है।

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🛑 क्या जरूरी है?

सरकारी कलम संपादकीय कमेटी की राय:

🔹 1. SIR की टाइमलाइन तुरंत बढ़ाई जाए

🔹 2. बीएलओ की रात्रिकालीन मीटिंग्स बंद हों

🔹 3. हर जिले में हेल्थ वेलनेस टीम तैनात की जाए

🔹 4. डिजिटल एंट्री का सिस्टम सरल और स्थिर किया जाए

🔹 5. मानव संसाधन बढ़ाया जाए – कम स्टाफ में इतना बड़ा काम असंभव है

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💬 निष्कर्ष: मतदाताओं की सूची सुधरे, लेकिन बीएलओ की जान की कीमत पर नहीं

बीएलओ भारतीय लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर के सिपाही हैं।
उन्हीं की मेहनत से मतदाता सूची तैयार होती है, चुनाव निष्पक्ष होते हैं, और लोकतंत्र मजबूत बनता है।

इसलिए सवाल बड़ा और सीधा है—
👉 क्या देश अपने ही लोकतांत्रिक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा?
👉 या SIR जैसे अभियान उनकी जिंदगी पर हमला करते रहेंगे?

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