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🎓 अब यूपी के विश्वविद्यालय–कॉलेजों के विद्यार्थी भी कर सकेंगे अप्रेंटिसशिप! सरकार देगी ₹1000 की मदद, नई योजना लागू

✍️ Sarkari Kalam News Desk

उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है। अब विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थी भी अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) को औपचारिक रूप से शुरू करने के आदेश जारी हो चुके हैं। 🎉

🏭 पढ़ाई के साथ इंडस्ट्री में काम का मौका

अब तक यह सुविधा सिर्फ तकनीकी संस्थानों (Polytechnic, Engineering) के विद्यार्थियों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे उच्च शिक्षा तक बढ़ाया जा रहा है।
यानी BA, BSc, BCom, BBA, BCA समेत सभी डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थी भी कंपनियों में प्रशिक्षण ले सकेंगे।

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💰 मानदेय का ढांचा

कंपनियां विद्यार्थियों को ₹9,000 महीना मानदेय देंगी
इसमें से ₹1,000 की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी
बची हुई राशि कंपनी देगी

यह कदम युवाओं को व्यावहारिक अनुभव देने और उन्हें रोजगार के लिए बेहतर तैयार करने की दिशा में बड़ा बदलाव है।

🔐 पारदर्शिता: पैसा सीधे कंपनी के खाते में

सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रतिपूर्ति को लेकर पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी।

विद्यार्थियों का आधार सत्यापन ऑनलाइन होगा
चयनित छात्रों की सूची पोर्टल पर अपलोड होगी
उच्च शिक्षा निदेशक और DDO के ई-साइन से स्वीकृति के बाद
पोर्टल पर ही बिल–वाउचर तैयार होगा
24 घंटे के भीतर कंपनी के खाते में ₹1,000 भेज दिए जाएंगे

इसमें किसी तरह की देरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी।

💻 एनआईसी बनाएगा कंट्रोल डैशबोर्ड

योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए NIC पोर्टल पर विशेष डैशबोर्ड तैयार करेगा।
इस पर:

विद्यार्थी डाटा
अप्रेंटिसशिप कंपनियों की सूची
भुगतान की स्थिति
प्रशिक्षण अवधि
सब कुछ एक क्लिक में उपलब्ध रहेगा।

💸 राज्य सरकार ने दिया 100 करोड़ रुपये का बजट

योजना के पहले चरण के लिए ₹100 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाएं।

📢 कितना मानदेय मिलेगा?

तकनीकी छात्रों को पहले से ही:

डिप्लोमा: ₹8,000/माह
डिग्री: ₹9,000/माह

अब इसी पैटर्न पर विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी उद्योगों में अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलेगा।

🎯 क्या बदलेगा इस योजना से? — सरकारी कलम का विश्लेषण

विद्यार्थियों को जो़ब-रेडी स्किल्स मिलेंगे
उद्योगों को प्रशिक्षित युवक–युवतियां मिलेंगी
पढ़ाई और रोजगार के बीच की दूरी घटेगी
युवाओं की रोजगार क्षमता + अनुभव दोनों बढ़ेंगे
ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्रों को भी मिलेगा समान अवसर

कुल मिलाकर यह कदम यूपी के युवाओं के करियर के लिए गेम–चेंजर साबित हो सकता है।