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🏛️ एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: राज्यों की नई याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को नोटिस, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

✍️ Sarkari Kalam News Desk

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक बार फिर बड़े स्तर पर सुनवाई शुरू कर दी है। केरल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में निर्वाचन आयोग के इस फैसले को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई करने की सहमति जताई और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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⚖️ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि:

• अलग–अलग राज्यों में अलग आधार पर SIR को लेकर चुनौती दी गई है।
• इसलिए सभी याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग अपना स्पष्ट पक्ष रखे।
• 26 नवंबर को केरल की याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई होगी।
• अन्य राज्यों की याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।

केरल के याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि:

“राज्य में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में एसआईआर को चुनौती देने पर तत्काल विचार जरूरी है।”

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🗳️ निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया पर क्या विवाद है?

देशभर में मतदाता सूची को अपडेट व शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण कई जगहों पर सवालों के घेरे में है।
कुछ राज्यों में इसे

• घटनाओं के समय,
• प्रक्रिया की पारदर्शिता,
• स्थानीय चुनावों पर प्रभाव
  से जोड़कर चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट पहले भी SIR की वैधता पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

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🗣️ अमित शाह का बयान — “एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण”

भुज (गुजरात) में BSF के 61वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने SIR का खुलकर बचाव किया।

उन्होंने कहा:

“विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का शुद्धिकरण है।
बिहार में एनडीए की जीत जनता का अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जनादेश है।
नागरिक कभी भी उन पार्टियों के साथ नहीं होंगे जो अवैध घुसपैठ का समर्थन करती हैं।”

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🧾 अब आगे क्या?

• 26 नवंबर — केरल की याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई
• दिसंबर (पहला/दूसरा हफ्ता) — अन्य राज्यों की याचिकाओं की सुनवाई
• निर्वाचन आयोग को सभी याचिकाओं पर विस्तृत जवाब देना होगा

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📌 सरकारी कलम का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम SIR को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस को और गहरा कर सकता है।
जहां केंद्र और चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची शुद्धिकरण बताते हैं, वहीं कई राज्यों में इसकी सही समय और विधिक प्रक्रिया पर आपत्ति जताई जा रही है।

आने वाली सुनवाई इस पूरे मुद्दे की दिशा तय करेगी।

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