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🚆 रेलकर्मियों की 11 सूत्रीय मांगें तेज़ — पुरानी पेंशन लागू करने और 8वां वेतन आयोग लागू करने की आवाज बुलंद

रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। नार्थ सेंट्रल रेलवे इम्प्लॉइज संघ (NCRES) ने गुरुवार को बड़े स्तर पर जनजागरण अभियान चलाया, जिसमें कर्मचारियों को एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संदेश दिया गया।

इस अभियान का मुख्य लक्ष्य—
✔ ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली
✔ NPS व UPS समाप्त करने की मांग
✔ जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करना
सहित अन्य बड़ी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है।

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🎤 अधिवेशन की तैयारी तेज — डीएसए ग्राउंड में खुले सत्र का आयोजन

NCRES के दसवें त्रैवार्षिक अधिवेशन के बारे में भी यूनियन पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी।
शुक्रवार सुबह 10 बजे से डीएसए ग्राउंड पर बड़ा खुला सत्र होगा।

मुख्य अतिथि होंगे

• गुमान सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, NFIR
• बीसी शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, NFIR

महामंत्री आरपी सिंह के नेतृत्व में होने वाले इस वार्षिक अधिवेशन में उठी आवाज़ “पूरे देश में गूंजेगी”, ऐसा यूनियन ने भरोसा जताया।

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🔥 11 सूत्रीय मांगों पर जोर

मंडल मंत्री चंदन कुमार सिंह ने बताया कि खुले सत्र में रेलवे कर्मचारियों के हितों से जुड़ी 11 प्रमुख मांगें प्रमुखता से रखी जाएँगी। इनमें सबसे प्रमुख—

📌 मुख्य मांगें

1. पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए
2. NPS व UPS हटाई जाए
3. 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जाए
4. एक्रोयड फार्मूले के तहत न्यूनतम वेतन ₹55,000 किया जाए
5. रनिंग स्टाफ का किलोमीटर भत्ता 25% बढ़ाया जाए
6. नाइट ड्यूटी भत्ते की सीलिंग हटाई जाए
7. ट्रैक मेंटेनर का ग्रेड पे बढ़ाकर 4200 किया जाए
8. सभी सेफ्टी कैटेगरी कर्मचारियों को हार्डशिप भत्ता दिया जाए

इन माँगों का सीधा असर लाखों रेल कर्मचारियों पर पड़ेगा।

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🛤 यूनियन का दावा — कर्मचारी हितों को लेकर सरकार पर बढ़ेगा दबाव

NCRES पदाधिकारियों का मानना है कि इस अधिवेशन और जनजागरण अभियान का प्रभाव देशभर में पड़ेगा।
रेलवे कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा, वेतन सुधार, भत्ता बढ़ोतरी और सेफ्टी कैटेगरी में काम करने वाले कर्मियों की परिस्थितियों को लेकर यह बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बन सकता है।

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