📰 अब बीईओ की सभी नियुक्तियां होंगी सीधी भर्ती से — बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजा संशोधन प्रस्ताव

📰 अब बीईओ की सभी नियुक्तियां होंगी सीधी भर्ती से — बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजा संशोधन प्रस्ताव
✍️ सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की भर्ती नियमावली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। विभाग ने नया संशोधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिसके अनुसार अब बीईओ के सभी पद 100% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

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⚖️ पहले 80% सीधी भर्ती, 20% पदोन्नति कोटा था

अब तक नियमावली के तहत बीईओ के 80% पद सीधी भर्ती और 20% पद पदोन्नति के जरिए भरे जाते थे।
इनमें —

• 10% कोटा उच्च प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिए था।
• 10% कोटा प्रसार एवं शिल्प अध्यापकों के लिए आरक्षित था।

लेकिन, बाद में शासनादेश के माध्यम से यह पदोन्नति कोटा समाप्त कर दिया गया। अब विभाग ने इसे नियमावली में स्थायी रूप से शामिल करने के लिए संशोधन प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन या विवाद न हो।

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🧾 134 रिक्त पदों का अधियाचन पहले ही भेजा जा चुका

शिक्षा निदेशालय ने पहले ही 134 रिक्त बीईओ पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को भेज दिया है।
संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलते ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

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📜 1992 की नियमावली में भी किया गया था अहम संशोधन

विभागीय सूत्रों के अनुसार, इससे पहले वर्ष 1992 में भी प्रदेश शैक्षिक सेवा नियमावली में “समकक्षता शब्द” हटाया गया था, ताकि योग्यता को लेकर विवाद समाप्त किया जा सके।
अब उसी तर्ज पर बीईओ भर्ती में भी स्पष्टता और पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है।

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👥 2019 में हुई थी पिछली भर्ती

बेसिक शिक्षा विभाग में बीईओ की पिछली भर्ती 2019 में 309 पदों पर हुई थी।
उस समय 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब नियमावली संशोधन के बाद नई अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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💬 सरकारी कलम की राय

शिक्षा विभाग का यह कदम युवाओं के लिए अवसरों का दायरा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।
साथ ही इससे भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता, निष्पक्षता और कानूनी स्थिरता भी आएगी।
हालांकि, विभागीय पदोन्नति की राह बंद होने से कुछ वरिष्ठ शिक्षकों में नाराजगी भी देखने को मिल सकती है।

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📍 रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम
📅 11 नवंबर 2025
🖋️ स्रोत: बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

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