🩺 हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब मेडिकल बिलों का दोहरा सत्यापन नहीं — सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत!

🩺 हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब मेडिकल बिलों का दोहरा सत्यापन नहीं — सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत!
✍️ सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के बिलों का सत्यापन और तकनीकी परीक्षण केवल एक ही अधिकारी से कराया जाएगा — या तो सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent) से, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) से। दोनों से सत्यापन कराना अब आवश्यक नहीं होगा। ✅

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⚖️ मामले की पृष्ठभूमि

यह फैसला कर एवं निबंधन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्याम शंकर मिश्र की याचिका पर आया।
मिश्र ने कहा कि उनके मेडिकल बिलों को पहले चिकित्सा अधीक्षक से सत्यापित किया गया, और उसके बाद सीएमओ से दोबारा सत्यापन की मांग की गई — जो कानूनी रूप से अनुचित है।

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👨‍⚖️ न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने कहा —

“बिलों का दोहरा सत्यापन न तो किसी नियम में है और न ही इसकी कोई कानूनी आवश्यकता है। एक बार सक्षम अधिकारी द्वारा जांच और परीक्षण हो जाने पर दोबारा सत्यापन करवाना अनुचित है।”

कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया कि निर्धारित समयावधि के भीतर याची के मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाए।

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💡 इस फैसले का असर

✅ अब सरकारी कर्मचारियों को

• मेडिकल बिल पास करवाने के लिए दो-दो अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
• भुगतान प्रक्रिया तेज़ होगी।
• विभागीय लालफीताशाही और देरी में कमी आएगी।

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🗣️ कर्मचारियों में खुशी की लहर

राज्यभर के कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर संतोष और राहत का माहौल है।
कई कर्मचारी संगठनों ने कहा कि यह आदेश कर्मचारियों को अनावश्यक प्रशासनिक उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने वाला है।

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📜 सरकारी कलम की राय

यह फैसला उन हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है जो सालों से मेडिकल बिल पास कराने में देरी और दोहरी प्रक्रिया से परेशान थे।
सरकार को चाहिए कि इस आदेश को राज्यस्तरीय निर्देश के रूप में लागू करे ताकि सभी विभागों में एक समान व्यवस्था हो सके।

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✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम
📍 स्रोत: इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश, संवाददाता रिपोर्ट

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