📰 तिरुपति लड्डू में ‘नकली घी’ का कांड — 250 करोड़ का धार्मिक घोटाला उजागर!

📰 तिरुपति लड्डू में ‘नकली घी’ का कांड — 250 करोड़ का धार्मिक घोटाला उजागर!
✍️ सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

धार्मिक आस्था के प्रतीक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के लड्डू प्रसादम में “भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी” की ओर से नकली घी की आपूर्ति का मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है। 🧈😱

Table of Contents

🚨 घोटाले का खुलासा

सीबीआई की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) ने खुलासा किया कि उत्तराखंड के भगवानपुर स्थित भोले बाबा डेयरी ने बिना दूध खरीदे 68 लाख किलो “नकली घी” तैयार किया और इसे 2019 से 2024 तक तिरुपति मंदिर को प्रसाद लड्डू के लिए सप्लाई किया।

👉 इस घी में इस्तेमाल हुआ —

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Palm oil
Monodiglycerides
Acetic acid esters जैसे रासायनिक पदार्थ,
जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं।

💰 घोटाले की कीमत

➡️ कुल मिलावट: 68 लाख किलो
➡️ कुल मूल्य: लगभग ₹250 करोड़
➡️ अवधि: 5 साल
➡️ मुख्य आरोपी: पोमिल जैन व विपिन जैन (भोले बाबा डेयरी प्रमोटर)

⚖️ सीबीआई की जांच में चौंकाने वाले तथ्य

🔸 डेयरी के दूध खरीद-बिक्री के सारे रिकॉर्ड फर्जी पाए गए।
🔸 कंपनी को 2022 में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था,
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अन्य नामों से सप्लाई जारी रखी —
जैसे

वैष्णवी डेयरी (तिरुपति)
माल गंगा डेयरी (उत्तर प्रदेश)
एआर डेयरी फूड्स (तमिलनाडु)

🔸 रसायन आपूर्ति में अजय कुमार सुगंध की भी भूमिका सामने आई है, जिसे सीबीआई ने हाल ही में गिरफ्तार किया है।

🙏 आस्था के साथ खिलवाड़

तिरुपति लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि “प्रसाद” है —
लाखों भक्त इसे भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं।
ऐसे में इस तरह की मिलावट धर्म, श्रद्धा और विश्वास — तीनों के साथ विश्वासघात है।

🗣️ जनभावना और सवाल

🕉️ “जो लोग भगवान के प्रसाद में भी मिलावट कर सकते हैं, वे किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकते।”
जनता मांग कर रही है कि ऐसे मामलों में
➡️ सख्त सजा,
➡️ कठोर कानून,
और
➡️ धार्मिक संस्थानों में खाद्य गुणवत्ता की निरंतर जांच सुनिश्चित की जाए।

📜 सरकारी कलम की राय

यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि आस्था पर प्रहार है।
सरकार को चाहिए कि धार्मिक संस्थानों में उपयोग होने वाले सभी खाद्य पदार्थों की थर्ड पार्टी लैब जांच अनिवार्य करे ताकि भक्तों की श्रद्धा पर कभी संदेह की छाया न पड़े। 🌿

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम
📍 स्रोत: सीबीआई रिपोर्ट, एसीबी कोर्ट दस्तावेज, मीडिया ब्यूरो