🗳️ अब सिर्फ आधार दिखाकर मतदाता नहीं बन सकेंगे! चुनाव आयोग ने जारी किए नए निर्देश | सरकारी कलम

🗳️ अब सिर्फ आधार दिखाकर मतदाता नहीं बन सकेंगे! चुनाव आयोग ने जारी किए नए निर्देश | सरकारी कलम

लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है।
अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर कोई भी व्यक्ति मतदाता नहीं बन सकेगा।

अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है,
तो नया नाम जोड़ने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा —
इसके साथ अन्य प्रमाण दस्तावेज़ों की भी आवश्यकता होगी।

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⚖️ संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला

चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीएम) को मोबाइल संदेश भेजकर यह स्पष्ट किया है कि —
भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार,
👉 “सिर्फ आधार कार्ड किसी को मतदाता बनने के योग्य नहीं बनाता।”

मुख्य चुनाव आयुक्त के संदेश के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग और टेक्स्ट मैसेज भी भेजा गया है।
इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई आदेशों में कहा है कि —
आधार एक्ट के सेक्शन 9 के तहत आधार
न तो नागरिकता (Citizenship)
और न ही निवास (Domicile) का प्रमाण है।

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⚠️ आधार जन्मतिथि का प्रमाण भी नहीं

सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों में यह भी कहा गया है कि
👉 “आधार जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।”
इसी कारण से आज भी नया आधार कार्ड डाउनलोड करते समय उस पर यह स्पष्ट लिखा रहता है कि —
“आधार न तो जन्म प्रमाणपत्र है और न ही नागरिकता या निवास का प्रमाण।”

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🧾 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था — आधार 12वां पहचान पत्र, नागरिकता का नहीं

बिहार की मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि
👉 “आधार को मतदाता सूची में पहचान के 12वें वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है,”
लेकिन यह नागरिकता का सबूत नहीं होगा।
साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग को आधार की वैधता जांचने का पूरा अधिकार होगा,
ताकि अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल होने से रोका जा सके।

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📜 मान्य दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं?

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि
आधार के अलावा निम्नलिखित दस्तावेज़ मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मान्य होंगे 👇

1. केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश।
2. 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी सरकारी पहचान पत्र, बैंक/डाकघर/LIC प्रमाणपत्र।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
4. पासपोर्ट या शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मैट्रिकुलेशन या उससे ऊपर)।
5. स्थायी निवास प्रमाणपत्र।
6. वन अधिकार प्रमाणपत्र।
7. जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC)।
8. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) या परिवार रजिस्टर।
9. भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र।

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📩 आयोग का उद्देश्य

चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूची को
👉 शुद्ध, पारदर्शी और नागरिकता आधारित बनाने की दिशा में है।
आधार को केवल पहचान के रूप में स्वीकार किया गया है,
लेकिन यह किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

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🗣️ सरकारी कलम की राय ✍️

देश में “सही मतदाता, सही लोकतंत्र” की भावना को सशक्त करने के लिए यह कदम सराहनीय है।
परंतु ग्रामीण और अशिक्षित क्षेत्रों में आयोग को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि
कौन-कौन से दस्तावेज़ स्वीकार्य हैं, ताकि पात्र नागरिकों को वोटर सूची में शामिल होने में कठिनाई न हो।

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🗳️ निचोड़:
अब वोटर बनने के लिए केवल आधार नहीं चलेगा।
जरूरत होगी अतिरिक्त दस्तावेज़ों और नागरिकता के प्रमाणों की।

✍️ लेख: सरकारी कलम टीम
📍 www.sarkarikalam.com

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