मुख्य चिन्ताएँ — क्या गलत हुआ? 🤔

• जीएसटी हटने के बावजूद कुल प्रीमियम नहीं घटा: कई पॉलिसियों का गणित गलत बैठ रहा है।
• कंपनियाँ प्रीमियम बढ़ा रही हैं: पहले 30,107 रुपये की पॉलिसी में 18% जीएसटी (4,592 रु.) शामिल था — जीएसटी हटने पर कुल 25,515 रु. होना चाहिए था, पर कंपनी 34,899 रु. मांग रही है (≈36.78% बढ़ोतरी)।
• कंपनियाँ राइडर जोड़ रही हैं बिना स्पष्ट सहमति के: कई मामलों में नए राइडर (अतिरिक्त कवरेज/सुविधाएँ) पॉलिसियों में जोड़ दिये जा रहे हैं — और प्रीमियम बढ़ रहा है, जबकि ग्राहक की मंज़ूरी नहीं ली जा रही।
• कंपनियों का जवाब गोलमोल: जब इस मामले पर शिकायत की गयी तो कंपनी प्रतिनिधि ने अस्पष्ट उत्तर दिए।

प्रामाणिक उदाहरण — जहाँ गणित साफ नहीं है 🔎

टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस: एक पॉलिसी पिछले साल 30,107 रु. थी (जिसमें 4,592 रु. जीएसटी शामिल)। जीएसटी हटने पर वह 25,515 रु. होनी चाहिए थी, पर कंपनी ने रिन्यूअल के लिए 34,899 रु. बताया — यानी ≈36.78% की बढ़ोतरी।

निवा … (रिपोर्ट के मुताबिक) — एक पॉलिसी जो पिछले वर्ष 16,731 रु. में मिल रही थी (जिसमें 2,552.22 रु. जीएसटी था), अब जीएसटी हटने पर 14,178.78 रु. होनी चाहिए थी, पर रिन्यूअल पर कंपनी ने 17,155 रु. माँगे।

वाहन बीमा में भी उल्टा असर 🚗

वाहन की कीमत घटने पर भी प्रीमियम बढ़ रहा है — उदाहरण के लिए: 2.30 लाख रुपये की गाड़ी पर पहले प्रीमियम 5,700 रु. था; अब जब गाड़ी का मूल्य घटकर 1.86 लाख रु. रह गया तो प्रीमियम बढ़कर 6,700 रु. हो गया। यह विरोधाभास उपभोक्ता के लिए चिंताजनक है।

क्यों हो रहा है प्रीमियम में इजाफा? — संभावित कारण

1. कंपनियाँ इरडा (IRDA) के दिशा-निर्देशों का हवाला दे रही हैं — पर ग्राहकों को स्पष्ट कर नहीं रहीं कि क्या अनुमति ली गयी है।
2. राइडर और नई सुविधाएँ पॉलिसी में जोड़कर प्रीमियम बढ़ाया जा रहा है — बिना स्पष्ट सहमति।
3. कम्पनियों द्वारा पुनर्गठन, जोखिम-मूल्यांकन, या लागत में वृद्धि का दावा।
4. बाजार प्रतिस्पर्धा और प्रॉफिट मार्जिन में बदलाव को प्रीमियम पर प्रभाव डालना।

नोट: रिपोर्ट में ‘पांच वजहें बढ़ा रही दूरी’ का जिक्र भी है — (सूचना पेज P15)।

ग्राहक के लिए क्या जाएँ? — तुरंत विचार करने योग्य कदम ✅

• पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें: रिन्यूअल नोटिस में जो भी राइडर और बदलाव दिखाई दें, उनकी सूची बनायें और कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण माँगें।
• कम्पेयर करें: दूसरी कंपनियों के प्रीमियम और कवरेज की तुलना करें — कभी-कभी बदलकर बेहतर डील मिल सकती है।
• इरडा से मदद लें: यदि कंपनियाँ उसूलों का उल्लंघन कर रही हों तो IRDA को शिकायत दर्ज करायें।
• बीमा ब्रोकर/एजेंट से स्पष्ट जवाब माँगें: प्रीमियम में हुई बढ़ोतरी का टुकड़ों में लेखा-जोखा माँगें (GST घटाने के बाद नया बेस प्रीमियम क्या है, कौन से राइडर जोड़े गये आदि)।

निष्कर्ष — नियम तो बदल गया, पर लाभ कहाँ? 🧾

जीएसटी हटना एक सकारात्मक कदम था ताकि स्वास्थ्य बीमा सस्ता और सुलभ हो — पर वास्तविकता में कई पॉलिसीधारकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रीमियम में हुई बढ़ोतरी, बिना स्वीकृति जोड़े जाने वाले राइडर, और कंपनियों के अस्पष्ट जवाब — इन सबका बोझ सीधे उपभोक्ता पर जा रहा है। सरकार, रेगुलेटर और बीमा कंपनियों को पारदर्शिता और ग्राहक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि नीति का असली लाभ लोगों तक पहुंचे।