⚠️ आरक्षण में अचानक बदलाव — किस वर्ग को असर हुआ?

प्रदेश अध्यक्ष नगेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि कुछ आरक्षण श्रेणियों को “शून्य” घोषित कर दिया गया है — जिससे अभ्यर्थियों में भारी निराशा का माहौल है। प्रमुख बातें नीचे दी जा रही हैं:

• ईडब्ल्यूएस (EWS): आरक्षण शून्य घोषित।
• एसटी (ST): आरक्षण शून्य घोषित।
• क्षैतिज आरक्षण: पूर्व सैनिक, दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षण शून्य दिखाया गया।
• ओबीसी व अनुसूचित जाति (SC): आरक्षण की संख्या कम दिखाई जा रही है — जिससे कई अभ्यर्थियों में असंतोष है।

(नोट: यह बदलाव निर्देशिकाओं और स्थानीय इकाई-आधारित गणना के कारण हुआ बताया जा रहा है।)

क्यों हुआ यह परिवर्तन? — अधिकारी क्या कह रहे हैं

उच्च अधिकारियों की तरफ से यह बताया गया है कि इस भर्ती में स्कूल को इकाई (unit) माना गया है, इसलिए कई वर्गों का आरक्षण पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह की प्रक्रिया टीजीटी और पीजीटी भर्ती में भी अपनाई जाती है, जहाँ पर अलग परिस्थितियों के बावजूद आरक्षण लागू होता है।

वहीं, 19 सितंबर को जारी संयुक्त सचिव के शासनादेश में अद्यतन आरक्षण व्यवस्था के अनुसार आरक्षण देने का उल्लेख था — इसलिए अचानक आए इस परिवर्तन पर प्रश्न उठ रहे हैं: यह परिवर्तन कब और क्यों हुआ?

अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया और आगे की रणनीति

विज्ञप्ति जारी होते ही अभ्यर्थियों में खुशी और उत्साह था, पर आरक्षण के शून्यकरण और कटौती की खबर ने कई को निराश कर दिया। यदि सभी वर्गों को उचित और संवैधानिक आरक्षण नहीं मिलता है, तो अभ्यर्थी अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का सहारा लेने पर विचार कर रहे हैं। ⚖️

इस समय के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नगेन्द्र पाण्डेय के साथ डॉ. राजेश सिंह, जितेंद्र शुक्ला, नवरत्न पाण्डेय, विपिन, महेंद्र यादव आदि मौजूद रहे जिन्होंने अभ्यर्थियों के हक की आवाज को मजबूत किया।

महत्वपूर्ण तिथियाँ और कार्रवाई

विज्ञप्ति जारी: 3 नवम्बर 2025
फॉर्म भरने की आरंभ तिथि: 15 नवम्बर 2025 ✍️

अभ्यर्थियों को सलाह — आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही फॉर्म भरें और आरक्षण/युनिट से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ संलग्न करते समय सावधानी बरतें।

🔎 त्वरित सारांश

• भर्ती विज्ञप्ति जारी — पूरा प्रदेश कवर।
• कई वर्गों (EWS, ST, क्षैतिज श्रेणियाँ) का आरक्षण शून्य दिखाया गया।
• OBC व SC आरक्षण घटकर दिख रहा है।
• 19 सितंबर के शासनादेश के अनुरूप आरक्षण देने का दावा था — पर विज्ञप्ति में परिवर्तन होना सवालों के घेरे में।
• अभ्यर्थी भविष्य में कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार कर सकते हैं। 📝