📰 अपर निजी सचिव भर्ती में राहत! अब शार्टहैंड परीक्षा में मिलेगी 5% त्रुटि की छूट

📰 अपर निजी सचिव भर्ती में राहत! अब शार्टहैंड परीक्षा में मिलेगी 5% त्रुटि की छूट
✍️ By: सरकारी कलम टीम | www.sarkarikalam.com

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📍 लखनऊ:
अपर निजी सचिव (APS) भर्ती की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चल रही मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। शासन ने अब शार्टहैंड परीक्षा में पांच प्रतिशत त्रुटि की छूट देने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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🔹 क्या है नया बदलाव?

अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव भर्ती (APS) में शून्य प्रतिशत त्रुटि का प्रावधान लागू था। यानी कि शार्टहैंड परीक्षा में एक भी गलती की अनुमति नहीं थी।
लेकिन अन्य भर्तियों — जैसे कि सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) — में पहले से ही 5% त्रुटि की छूट दी जाती है।
इसी असमानता को खत्म करने के लिए अब शासन ने निर्णय लिया है कि APS भर्ती की शार्टहैंड परीक्षा में भी 5% त्रुटि की छूट दी जाएगी।

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🔹 कब से लागू होगा नया नियम?

सूत्रों के अनुसार, यह संशोधन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती-2023 से ही लागू किया जा सकता है।
इस भर्ती में 400 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे गए थे और लिखित परीक्षा पहले ही हो चुकी है, मगर परिणाम लंबित है।
संभावना है कि परिणाम जारी करने से पहले यह नया संशोधन लागू कर दिया जाए।

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🔹 क्यों था विवाद?

पिछली APS भर्ती 2010 और 2013 में भी शार्टहैंड परीक्षा की त्रुटि नीति को लेकर विवाद खड़ा हुआ था।
शून्य प्रतिशत त्रुटि की शर्त के कारण कई योग्य उम्मीदवार पात्र नहीं माने गए थे।
कई बार यह भी देखने को मिला कि इतनी सख्त शर्त के चलते पात्र अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाए।

इसी को देखते हुए प्रतियोगियों ने लगातार मांग उठाई कि जैसे अन्य परीक्षाओं में 5% छूट मिलती है, वैसे ही APS परीक्षा में भी यह राहत दी जाए।

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🔹 छात्रों में खुशी की लहर

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने कहा कि यह निर्णय न केवल छात्रों के हित में है, बल्कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता भी आएगी।
उन्होंने कहा कि यह संशोधन लगातार विवादों में रही APS भर्ती को स्थिरता और न्याय दिलाएगा।

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🔹 सरकारी कलम की राय 🖋️

सरकारी कलम का मानना है कि यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
जहाँ एक ओर सख्ती जरूरी है, वहीं व्यावहारिकता भी उतनी ही अहम है।
5% की यह छूट न केवल योग्य अभ्यर्थियों को मौका देगी, बल्कि आयोग को भी योग्य व कुशल निजी सचिवों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

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📢 निष्कर्ष:
अब उम्मीद है कि अपर निजी सचिव भर्ती-2023 से ही यह छूट लागू होगी और हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
यह फैसला प्रतियोगी युवाओं के हक में एक ऐतिहासिक सुधार साबित हो सकता है।

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💬 अपना मत नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं — क्या 5% की यह छूट सही फैसला है?

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