📰 बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप — 80 अधिकारी जांच के घेरे में, कार्रवाई फिर भी ठप!

📰 बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप — 80 अधिकारी जांच के घेरे में, कार्रवाई फिर भी ठप!
✍️ By सरकारी कलम ब्यूरो, लखनऊ

👉 उत्तर प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की फाइलें सालों से धूल खा रही हैं। 70 से 80 उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं — फिर भी विभागीय या विजिलेंस जांच आगे नहीं बढ़ पा रही। कई अधिकारी तो जांच झेलते-झेलते सेवानिवृत्त भी हो गए, लेकिन कार्रवाई अभी तक कागजों से बाहर नहीं निकल सकी।

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💰 गोंडा बीएसए का मामला बना चर्चा का केंद्र

गोंडा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) पर फर्नीचर आपूर्ति के ठेके में 2.25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने और 30 लाख रुपये एडवांस लेने के आरोप हैं।
मामले में कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने के आदेश तक दिए हैं, लेकिन अब तक विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं हुई।

🔊 चंदौली में भी वायरल हुआ था रिश्वत ऑडियो

पिछले वर्ष चंदौली जिले के पूर्व बीएसए का कमीशन मांगते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला सुर्खियों में आया, जांच बैठी — लेकिन नतीजा शून्य रहा।

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⚖️ 80 अफसरों पर गंभीर आरोप, फाइलें वर्षों से लंबित

सूत्रों के अनुसार, क्लास-1 और क्लास-2 के लगभग 80 अधिकारी — जिनमें

जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS)
बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)
डायरेक्टर
उप सचिव स्तर के अफसर शामिल हैं —
इन पर फर्जी नियुक्तियां, कमीशनखोरी, और पक्षपातपूर्ण निर्णय जैसे आरोप हैं।

इन सभी पर विभागीय, विजिलेंस और EOW (आर्थिक अपराध शाखा) की जांचें पिछले पांच वर्षों से लंबित हैं।

🏢 परिषद ने मांगी रिपोर्ट

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि

“लंबित सभी जांचों का विवरण तलब किया गया है।”

इससे संकेत मिल रहे हैं कि विभाग अब पुरानी फाइलों को दोबारा खंगालने की तैयारी में है।

❓ लेकिन सवाल बरकरार — जवाबदेही कब तय होगी?

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं, लेकिन हर बार जांच की शुरुआत होती है और फाइलें ठंडी पड़ जाती हैं।
अब जनता और शिक्षक समुदाय दोनों के मन में यही सवाल है —

“क्या दोषी अफसरों पर कभी सख्त कार्रवाई होगी या सब पहले की तरह दब जाएगा?”

📢 सरकारी कलम की राय

💬 जब तक जांचों को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक विभाग की साख पर दाग लगा ही रहेगा।
अब समय है कि शिक्षा विभाग में जवाबदेही तय हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली बने, और ईमानदार अधिकारियों को सम्मान मिले।

📅 अपडेट: 4 नवंबर 2025
🌐 स्रोत: www.sarkarikalam.com
✍️ लेखक – सरकारी कलम टीम