📰 प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अब अनिवार्य होगी ऑनलाइन हाजिरी — सरकार ने जारी किया आदेश

✍️ लेखक: सरकारी कलम टीम | www.sarkarikalam.com

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📌 ग्राम अधिकारियों की उपस्थिति अब होगी ऑनलाइन — पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी (GPO) और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के लिए ऑनलाइन उपस्थिति (Attendance) सिस्टम लागू करने का निर्णय ले लिया है।

यह आदेश ग्राम्य विकास विभाग की सहमति से जारी किया गया है और अब पूरे प्रदेश में ग्राम स्तर पर कार्यरत सभी अधिकारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जाएगी।

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📜 क्या कहा गया है आदेश में

पत्र संख्या 1/211204/2025, दिनांक 17 जुलाई 2025 का संदर्भ लेते हुए शासन ने स्पष्ट किया है कि:

“ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की उपस्थिति अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे पंचायत सहायकों / अकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर की उपस्थिति ली जा रही है।”

शासन ने विभागों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्तर पर इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।

🧾 आदेश जारी करने वाले अधिकारी

यह आदेश राजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित (Digitally Signed) रूप में जारी किया गया है।

💡 क्या होगा इस व्यवस्था से लाभ

✅ पारदर्शिता बढ़ेगी — ग्राम स्तर पर अधिकारियों की वास्तविक उपस्थिति का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
✅ अनुशासन में सुधार — अनुपस्थित रहने या लापरवाही बरतने वालों पर सीधी निगरानी संभव होगी।
✅ डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम — अब हाजिरी बायोमेट्रिक या मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज होगी।
✅ भ्रष्टाचार में कमी — फर्जी हाजिरी या मनमानी पर लगाम लगेगी।

⚠️ क्या है विभागों की जिम्मेदारी

सभी जिला विकास अधिकारियों (DDO) और ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDO) को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम की स्थापना शीघ्र हो।
प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
प्रत्येक ग्राम अधिकारी की उपस्थिति डेटा नियमित रूप से अपडेट हो।

🗣️ ‘सरकारी कलम’ की राय

यह निर्णय राज्य सरकार का डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में सराहनीय कदम है।
जहां एक ओर यह व्यवस्था पारदर्शिता लाएगी, वहीं दूसरी ओर यह ग्रामीण प्रशासन में जवाबदेही (Accountability) को भी मजबूत करेगी।

लेकिन यह भी जरूरी है कि तकनीकी आधारभूत संरचना — जैसे नेटवर्क, डिवाइस, ऐप सपोर्ट — सभी पंचायतों तक सुचारू रूप से पहुंचाई जाए, अन्यथा यह योजना केवल “कागज़ों पर हाजिरी” बनकर रह जाएगी।

🏁 संक्षेप में

बिंदु विवरण 🏢 विभाग ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश 👨‍💼 संबंधित अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी 📅 आदेश तिथि 17 जुलाई 2025 💻 व्यवस्था ऑनलाइन / बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ✍️ हस्ताक्षरकर्ता राजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव 📊 उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करना

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