संक्षेप में — क्या नया निर्देश कहता है? ✍️

केंद्र ने यह निर्देश जारी किया है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन केवल उस दिन तक मिलेगी जब तक दिवंगत कर्मचारी की आयु 67 वर्ष पूरी नहीं हो जाती या सात वर्षों तक — जो भी पहले हो। यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे उन्होंने 60 वर्ष में या 65 वर्ष में sevanivritti ली हो।

🧾 बढ़ी हुई दर और सामान्य दर — क्या अंतर है?

बढ़ी हुई दर: यदि पेंशनभोगी की मृत्यु 67 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले होती है तो आश्रितों को सामान्य दर से अधिक पारिवारिक पेंशन दी जाती है — यह परिस्थिति के अनुसार अंतिम वेतन का 50% से अधिक तक हो सकती है।

सामान्य दर (साधारण पेंशन): उपर्युक्त अवधि के बाद पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर आ जाएगी, जो लगभग 30% तक हो सकती है।

नोट: कुछ विशेष मामलों (जैसे माता-पिता के लिए) के लिये अलग सिद्धांत लागू हैं — नीचे देखें।

👪 पेंशन का वरीयता क्रम — किसे पहले मिलेगा हक?

1. पत्नी/पति — सबसे पहला हक (इसमें सेवानिवृत्ति के बाद हुई शादी व न्यायिक रूप से अलग स्थिति भी शामिल)
2. बच्चे — जैविक, गोद लिए हुए और सौतेले बच्चे
3. आश्रित माता-पिता
4. मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम भाई-बहन

👵 माता-पिता के मामले में विशेष प्रावधान

सरकारी स्पष्टीकरण में माता-पिता के लिये स्पष्ट नियम भी दिए गए हैं —

• यदि माता-पिता दोनों जीवित हैं तो उन्हें बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी (उदाहरण के तौर पर, यह दायरा अंतिम वेतन का 75% बताया गया है)।
• यदि किसी कारणवश एक माता/पिता की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन स्वतः घटकर 60% पर आ जाएगी।
• माता-पिता को बढ़ी हुई पेंशन जारी रखने के लिये नियमित अंतराल पर जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

📌 दो-शादी (Bigamy) के मामले में क्या होगा?

यदि कर्मचारी हिंदू विवाह अधिनियम-1955 के अंतर्गत आते हुए भी अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करते हैं, तो दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी और दूसरी पत्नी को पेंशन का हक नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में विभागों को कानूनी सलाह लेकर निर्णय लेने के निर्देश दिये गए हैं।

📎 उदाहरण से समझें (सहज व्याख्या)

मान लीजिए किसी कर्मचारी की असली आयु 66 वर्ष है और वह सेवानिवृत्ति के बाद 66.5 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है — उस स्थिति में उसके आश्रितों को 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक (यानी केवल 0.5 वर्ष तक) बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी; उसके बाद सामान्य दर लागू होगी।

इसी तरह यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हुआ और 64 वर्ष में निधन होता है, तो आश्रितों को 67 वर्ष की आयु तक बढ़ी हुई दर मिलेगी (या कुल सात वर्षों का नियम जो पहले पूरा हो) — जो भी पहले लागू होता हो।

🔎 विभागों के लिए निर्देश

सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा है कि ऐसे मामलों का फैसला करने से पहले कानूनी परामर्श अवश्य लें ताकि नियमों की सही व्याख्या और निष्पादन सुनिश्चित हो सके।