⚖️ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पांच राज्य

प्रयागराज। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर के आदेश के बाद देशभर में लाखों शिक्षक असहज महसूस कर रहे हैं। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे उन शिक्षकों पर भी TET अनिवार्य कर दिया गया है जिन्हें RTE-2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था।

इसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, मेघालय और उत्तराखंड ने दो महीने के अंदर पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं। मांग है कि—

RTE एक्ट का प्रभाव राज्यों की अधिसूचना तिथि से माना जाए, तथा 23 अगस्त 2010 से पहले विज्ञापित भर्तियों को NCTE मानकों के अनुसार वैध माना जाए।

📌 सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा आदेश — मुख्य बिंदु

• सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए सभी शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य
• सेवा में बने रहने हेतु शिक्षकों को 2 वर्ष में TET पास करना होगा
• जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम शेष है उन्हें अस्थायी राहत
• परंतु— पदोन्नति के लिए TET अनिवार्य रहेगा

इस आदेश ने देशभर के शिक्षकों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है और Teachers Federation of India संगठन का गठन भी किया गया है। ✊📚

🗓️ RTE लागू होने की तिथियाँ

देश में RTE 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। लेकिन राज्यों में यह अलग-अलग तिथियों पर लागू हुआ—

🎯 2,621 एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर होगी पदोन्नति

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2621 पुरुष वर्ग के एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों की जल्द पदोन्नति होने जा रही है।

• 2022 में आपत्ति के कारण 8 विषयों के 278 पद अटके थे
• आपत्ति का निराकरण कर दिया गया ✅
• गोपनीय आख्या और सम्पत्ति विवरण मानव सम्पदा पर अपलोड करने को निर्देशित
• 2343 पद भी जल्द जारी होंगे — वरिष्ठता विवाद निस्तारित

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 2000 के बाद नियुक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का विवाद भी समाप्त हो गया है। 📑✅