🗳️ : पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग पर लगेगा डिजिटल शिकंजा — राज्य निर्वाचन आयोग बना रहा हाईटेक मोबाइल एप 📱🗳️

🗳️ : पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग पर लगेगा डिजिटल शिकंजा — राज्य निर्वाचन आयोग बना रहा हाईटेक मोबाइल एप 📱🗳️

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव अब पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होने जा रहे हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने फर्जी वोटिंग पर नकेल कसने के लिए एक विशेष मोबाइल एप विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

यह एप मतदान केंद्रों पर तैनात पीठासीन अधिकारियों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि कोई मतदाता पहले कहीं और वोट डाल चुका है या नहीं।

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📲 कैसे काम करेगा यह मोबाइल एप?

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार —
➡️ मतदान से पहले पीठासीन अधिकारी मतदाता का फोटो खींचेगा।
➡️ फोटो खींचते ही एप तुरंत यह बताएगा कि यह व्यक्ति पहले किसी अन्य बूथ पर वोट डाल चुका है या नहीं।
➡️ यदि एप फर्जी मतदान की पुष्टि करता है, तो अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकेगा।

इस तकनीक के माध्यम से “एक व्यक्ति, एक वोट” की अवधारणा को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा।

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🧾 मतदाता पहचान में आएगा नया बदलाव

राज्य निर्वाचन आयोग की योजना है कि मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता का विशिष्ट पहचान नंबर (Unique ID) अंकित किया जाएगा।
यही नंबर भविष्य में मतदाता की पहचान और सत्यापन के लिए प्रयोग होगा।

इसके साथ ही चुनाव से पहले सभी पीठासीन अधिकारियों को
इस मोबाइल एप के संचालन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि मतदान के दौरान कोई तकनीकी परेशानी न हो।

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⚠️ मतदाता सूची में गड़बड़ी — सिर्फ 6% जांच पूरी

फर्जी वोटिंग की चुनौती सिर्फ चुनाव के दिन की नहीं, बल्कि मतदाता सूची की गड़बड़ियों से भी जुड़ी है।

राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार —
📊 मतदाता सूची में 90.76 लाख मतदाताओं के नाम दोहराए गए हैं,
जिससे कुल मिलाकर 2.27 करोड़ स्थानों पर डुप्लीकेट नाम दर्ज हो गए हैं।

अब तक की स्थिति यह है —
✅ जांच पूरी हुई: 13.28 लाख डुप्लीकेट वोटर
❌ नाम काटे गए: 1.63 लाख
यानि कि अब तक सिर्फ 6% डुप्लीकेट मतदाताओं की ही जांच हो सकी है।

इस पर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ-साथ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कड़ी नाराजगी जताई है।

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⚖️ आरक्षण आयोग का गठन अब तक अधर में

एक और अहम पहलू यह है कि पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है।
शासन स्तर पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन प्रक्रिया को मंजूरी नहीं मिली है,
जिससे तैयारियों में अनिश्चितता बनी हुई है।

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है —

“बिहार चुनावों में व्यस्तता के कारण फिलहाल काम धीमा है,
लेकिन 14 नवंबर के बाद पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी गति से शुरू होंगी।
हमारा लक्ष्य है कि चुनाव समय पर और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं।”

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💬 सरकारी कलम की राय

“सरकारी कलम” का मानना है कि पंचायत चुनावों में फर्जी मतदान रोकने के लिए यह मोबाइल एप पहल लोकतंत्र में तकनीक का बेहतरीन प्रयोग साबित हो सकता है।
अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो गांव-स्तर पर भी डिजिटल ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम होगी।

लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी होगा कि —
🔹 एप में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे,
🔹 प्रशिक्षण सही तरीके से हो,
🔹 और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के चलते मतदान प्रक्रिया बाधित न हो।

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✍️ लेखक – सरकारी कलम टीम
📅 स्रोत: राज्य निर्वाचन आयोग / पंचायती राज विभाग / ब्यूरो रिपोर्ट
🌐 www.sarkarikalam.com

🗣️ “लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होंगी, जब हर वोट सच्चा होगा।” 🇮🇳🗳️

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