🇮🇳 लखनऊ में खुलेगा उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय — कर्मचारियों ने जताया तीव्र विरोध, कहा ‘शिक्षा नगरी प्रयागराज के साथ अन्याय’ 🏛️

✍️ सरकारी कलम | लखनऊ/प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में खोलने का आदेश जारी कर दिया है। शासन की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नया भवन बनने तक यह कैंप कार्यालय सरोजनी नगर के लतीफ नगर स्थित नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय परिसर से संचालित किया जाएगा।

Table of Contents

🎯 क्या है मामला

फिलहाल उच्च शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय प्रयागराज (इलाहाबाद) में स्थित है। पहले भी लखनऊ में इसका कैंप कार्यालय खोले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के चलते फैसला स्थगित करना पड़ा था। अब शासन ने एक बार फिर इस दिशा में कदम बढ़ाया है।

माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशालयों के कैंप कार्यालय पहले से लखनऊ में संचालित हो रहे हैं, और अब उच्च शिक्षा विभाग का भी यही रुख देखने को मिल रहा है। शासन का तर्क है कि इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और शासन-स्तरीय निर्णयों का निस्तारण तेजी से होगा।

WhatsApp Channel Join Now

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

🧾 शासन से मांगी गई गाइडलाइन

कैंप कार्यालय के संचालन, इसमें तैनात किए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों, और आवश्यक अभिलेखों की शिफ्टिंग को लेकर विभागीय स्तर पर मंथन शुरू हो गया है।
अधिकारियों ने बताया कि शासन से स्पष्ट गाइडलाइन मांगी गई है, जिसके बाद प्रस्ताव तैयार कर औपचारिक रूप से कैंप कार्यालय संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

⚡ कर्मचारियों का विरोध — “धीरे-धीरे प्रयागराज का अस्तित्व मिटाया जा रहा है”

लखनऊ में कैंप कार्यालय खोलने के आदेश से कर्मचारी संगठनों में हलचल तेज हो गई है।
शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने गुरुवार को हुई बैठक में इस निर्णय का तीव्र विरोध किया।

संघ के अध्यक्ष घनश्याम यादव और मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर आदेश निरस्त करने की मांग की। उनका कहना है कि प्रयागराज “शिक्षा नगरी” के रूप में जाना जाता है, और निदेशालय को वहां से हटाना उसकी ऐतिहासिक और शैक्षिक गरिमा के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा —

“मुख्यमंत्री प्रयागराज के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थानांतरित करना उस भावना के विपरीत है।”

💻 ई-कंटेंट स्टूडियो की व्यवस्था पहले से है

कर्मचारियों ने यह भी तर्क दिया कि निदेशालय परिसर में एक करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ई-कंटेंट स्टूडियो पहले ही स्थापित किया जा चुका है।
इस सुविधा के माध्यम से अधिकारी और शासन के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहते हैं और दूरस्थ रूप से सभी कार्यों का निस्तारण हो रहा है।
ऐसे में, लखनऊ में अलग से कार्यालय खोलने की कोई व्यावहारिक आवश्यकता नहीं है।

🏢 कैंप कार्यालय के पीछे शासन का उद्देश्य

शासन का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और शासन-स्तरीय कार्यों के त्वरित निस्तारण के लिए लिया गया है।
विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्यस्तरीय समीक्षा बैठकों में यह पाया गया कि लखनऊ में कैंप कार्यालय स्थापित करने से उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी होगी।

⚖️ “मुख्यालय शिफ्ट की साजिश” — कर्मचारियों की शंका

कर्मचारियों का कहना है कि पहले माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के कैंप कार्यालय खोले गए थे, लेकिन धीरे-धीरे सभी कार्य वहीं स्थानांतरित हो गए और प्रयागराज कार्यालय महज औपचारिकता बनकर रह गया।
अब उन्हें आशंका है कि उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ भी इसी इतिहास की पुनरावृत्ति हो सकती है।

“लगता है शासन की मंशा धीरे-धीरे सभी विभागों के मुख्यालयों को लखनऊ में समेटने की है — पुलिस, निबंधन, राजस्व परिषद के बाद अब शिक्षा निदेशालय की बारी है।”

🗣️ निष्कर्ष — प्रयागराज बनाम लखनऊ की जंग

यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि ‘शिक्षा नगरी प्रयागराज बनाम राजधानी लखनऊ’ की भावनात्मक जंग बन चुका है।
जहां शासन इसे कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास बता रहा है, वहीं कर्मचारी इसे स्थानीय गौरव और शिक्षा केंद्र की पहचान पर प्रहार मान रहे हैं।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि शासन अपने आदेश पर कितना अडिग रहता है —
या फिर कर्मचारियों का विरोध एक बार फिर सरकार को अपना फैसला पलटने पर मजबूर करेगा।

📰 लेखक: सरकारी कलम टीम
📍 स्रोत: शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज एवं शासनादेश, उत्तर प्रदेश सरकार
🕰️ तारीख: 31 अक्टूबर 2025