📰 पुरानी नियुक्तियों पर संकट: 24 नवम्बर को दिल्ली कूच करेंगे देशभर के शिक्षक — ‘टीईटी अनिवार्यता’ के खिलाफ बड़ा आंदोलन तय!

📰 पुरानी नियुक्तियों पर संकट: 24 नवम्बर को दिल्ली कूच करेंगे देशभर के शिक्षक — ‘टीईटी अनिवार्यता’ के खिलाफ बड़ा आंदोलन तय!
✍️ By सरकारी कलम टीम

देशभर के लाखों शिक्षक एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। वर्ष 2011 से पहले नियुक्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक (कक्षा 1 से 8) शिक्षकों पर मंडराता टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करने का दबाव अब एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है।
📅 24 नवंबर 2025 को देश के 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षक दिल्ली में संसद सत्र के दौरान विशाल प्रदर्शन करेंगे।

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🔥 क्या है मामला?

वर्ष 2011 से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उनके भर्ती विज्ञापनों में टीईटी पास करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद सरकार अब इन शिक्षकों से भी टीईटी क्वालिफाई करने की बात कह रही है।
👉 इससे केवल उत्तर प्रदेश में करीब 1.86 लाख और देशभर में लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।

🧾 शिक्षकों की प्रमुख मांगें:

2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए।
सरकार शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आवश्यक संशोधन करे।
लंबे समय से सेवा कर रहे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और मान-सम्मान की रक्षा की जाए।

🗣️ शिक्षकों की आवाज

अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा —

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“हमने वर्षों तक देश के बच्चों को शिक्षित किया है, अब अचानक हमारी योग्यता पर सवाल उठाना अन्याय है।
24 नवंबर को हम दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और संसद सत्र का घेराव करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता, संघर्ष जारी रहेगा।”

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश सहित लगभग सभी राज्यों के शिक्षक इस आंदोलन में शामिल होंगे।

🇮🇳 शिक्षकों का एकजुट मोर्चा

यह आंदोलन अब केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि देशव्यापी शिक्षक एकता का प्रतीक बन गया है।
‘अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा’ के बैनर तले शिक्षक दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। सोशल मीडिया पर भी #TETमुक्तपुरानाशिक्षक और #DelhiChaloTeacherTrend लगातार ट्रेंड कर रहे हैं।

⚖️ क्यों जरूरी है अध्यादेश?

शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब भर्ती विज्ञापन में टीईटी की शर्त नहीं थी, तो बाद में इसे लागू करना संवैधानिक रूप से अनुचित है।
वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर पूर्व नियुक्त शिक्षकों को ‘नियमित शिक्षक’ का दर्जा और स्थायी छूट प्रदान करे।

🧩 सरकार पर बढ़ा दबाव

सरकार के सामने अब दो विकल्प हैं —

या तो शिक्षकों की मांग मानकर अध्यादेश लाए,
या देशभर में बड़े पैमाने पर असंतोष और विरोध का सामना करे।

शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है —

“अगर सरकार ने हमारी सेवा और गरिमा की रक्षा नहीं की, तो यह आंदोलन ऐतिहासिक बन जाएगा।”

✊ सरकारी कलम की राय

शिक्षक केवल रोजगार नहीं करते — वे राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैं।
2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की तलवार लटकाना उन लाखों परिवारों के जीवन को अस्थिर करना है जिन्होंने वर्षों से शिक्षा तंत्र को संभाला है।

👉 सरकार को चाहिए कि वह संवेदनशीलता दिखाते हुए शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाकर इस अन्याय को खत्म करे।
देश के शिक्षक मान-सम्मान और न्याय — दोनों के हकदार हैं।

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